बिहारशरीफ में 13 पुलिस चौकियों की जरूरत, लेकिन मौजूद सिर्फ 4; मास्टर प्लान 2047 की रिपोर्ट में खुलासा
बिहारशरीफ शहर में बढ़ती आबादी और तेजी से हो रहे शहरी विस्तार के बीच पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत सामने आई है। मास्टर प्लान 2047 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शहर में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 13 पुलिस चौकियों की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में केवल 4 पुलिस चौकियां मौजूद हैं। यानी जरूरत के मुकाबले शहर में 9 पुलिस चौकियां कम हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, शहर के विस्तार और आबादी में बढ़ोतरी के अनुरूप पुलिस व्यवस्था का विकास नहीं हो पाया है। इसका असर आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस की पहुंच और गश्त व्यवस्था पर पड़ सकता है। खास बात यह है कि नगर निगम सीमा से बाहर एक भी थाना या पुलिस चौकी नहीं है। ऐसे में निगम क्षेत्र से बाहर विकसित हो रहे इलाकों में पुलिस की मौजूदगी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
जरूरत 13 की, काम कर रही सिर्फ 4 पुलिस चौकियां
मास्टर प्लान 2047 में शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किए गए आकलन में 13 पुलिस चौकियों की जरूरत बताई गई है। वर्तमान में केवल चार चौकियां होने के कारण पुलिस व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की आशंका है।
पुलिस चौकियां स्थानीय स्तर पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने, गश्त करने और छोटी-बड़ी घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शहर के अलग-अलग हिस्सों में पुलिस चौकियां होने से आम लोगों को शिकायत दर्ज कराने और सहायता प्राप्त करने में भी सुविधा मिलती है।
निगम सीमा के बाहर नहीं थाना और न चौकी
रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि बिहारशरीफ नगर निगम सीमा से बाहर एक भी थाना या पुलिस चौकी नहीं है। शहर के विस्तार के साथ आसपास के इलाकों में भी आबादी और आवासीय गतिविधियां बढ़ रही हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में पुलिस की पहुंच और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।
नगर निगम सीमा के बाहर पुलिस थाना या चौकी नहीं होने से संबंधित क्षेत्रों के लोगों को पुलिस सहायता के लिए मौजूदा थानों पर निर्भर रहना पड़ता है। दूरी अधिक होने की स्थिति में आपातकालीन सेवाओं तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है।
मास्टर प्लान 2047 में पुलिस व्यवस्था पर जोर
मास्टर प्लान 2047 का उद्देश्य आने वाले वर्षों में शहर के सुनियोजित विकास की रूपरेखा तैयार करना है। इसमें सड़क, आवास, परिवहन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के साथ सुरक्षा व्यवस्था की जरूरतों का आकलन भी किया गया है।
रिपोर्ट में पुलिस चौकियों की संख्या बढ़ाने की जरूरत सामने आने से स्पष्ट है कि शहरी विकास की योजना बनाते समय कानून-व्यवस्था से जुड़ी सुविधाओं को भी प्राथमिकता देनी होगी।
फिलहाल रिपोर्ट में 13 पुलिस चौकियों की आवश्यकता बताई गई है, जबकि शहर में केवल चार चौकियां मौजूद हैं। अब देखना होगा कि मास्टर प्लान के तहत पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कितने नए थाने और चौकियां विकसित करने की योजना बनाई जाती है।

