शिक्षा मंत्रालय की हाल ही में हुई परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठक के मिनट्स से पता चला है कि झारखंड और बिहार में 10,000 से अधिक गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं, जिनमें 1.6 मिलियन से अधिक छात्र नामांकित हैं, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। आंकड़ों से पता चलता है कि झारखंड में 5,879 ऐसे स्कूल हैं, जिनमें 837,897 छात्र और 46,421 शिक्षक नामांकित हैं, जबकि बिहार में 4,915 ऐसे स्कूल हैं, जिनमें 775,704 छात्र और 42,377 शिक्षक नामांकित हैं।
यह अवलोकन मार्च और अप्रैल 2025 के बीच सभी राज्यों के अधिकारियों के साथ 2025-26 के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत बजट और योजनाओं के अनुमोदन के लिए पीएबी की बैठकों के दौरान आया। बैठक के दौरान, मंत्रालय ने कहा कि गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 19 का उल्लंघन करते हैं, जो पहले से मौजूद स्कूलों को अधिनियम के लागू होने के तीन साल के भीतर निर्धारित मानदंडों को पूरा करने का आदेश देता है। गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल निजी, गैर-सहायता प्राप्त संस्थान हैं जो औपचारिक सरकारी मान्यता और नियामक ढांचे के बिना काम कर रहे हैं।
हाल ही में मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई बैठकों के मिनट्स में कहा गया है, “अधिनियम में यह भी कहा गया है कि यदि ऐसे स्कूल मानदंडों को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो मान्यता वापस ले ली जाएगी और स्कूल का संचालन बंद कर दिया जाएगा।”