असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से जुड़े कथित "शूटिंग वीडियो" को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग समेत बारह सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ऊंचे संवैधानिक पदों पर बैठे लोग नफरत फैला रहे हैं और गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा सहित कई वरिष्ठ मंत्री और राज्यपाल लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाते हैं और संविधान में निहित मूल्यों और सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग के अलावा, याचिकाकर्ताओं में प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता रूप रेखा वर्मा और जॉन दयाल भी शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से इस गंभीर मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।
हिमंत के अलावा इन लोगों पर भी आरोप हैं
याचिका में दावा किया गया है कि हाल के वर्षों में कई उच्च पदस्थ जन प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए बयान गंभीर चिंता का विषय हैं। इसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के कथित मुस्लिम विरोधी बयानों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की टिप्पणियों और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य विधानसभा में दिए गए "कट्टमुल्ला" (कट्टर मौलवी) वाले बयान का जिक्र है। याचिका में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे द्वारा मुसलमानों को "पाकिस्तानी दलाल" कहने और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के एक बयान का भी जिक्र है जिसमें उन्होंने युवाओं से "इतिहास का बदला लेने" का आग्रह किया था।
अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ऐसे बयान न केवल अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देते हैं, बल्कि देश के संवैधानिक ढांचे, सामाजिक सद्भाव और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी कमजोर करते हैं। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि वह इस मामले पर क्या रुख अपनाता है और क्या वह उच्च पदों पर बैठे लोगों के सार्वजनिक बयानों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश तय करेगा।