असम के लिए बीजेपी का घोषणापत्र जारी, जाने जमीन जिहाद से 5 लाख करोड़ के निवेश तक क्या-क्या किये वादे ?

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने असम विधानसभा चुनावों के लिए अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है। मंगलवार को निर्मला सीतारमण ने BJP का चुनावी घोषणापत्र जारी किया। इसमें पार्टी ने "लैंड जिहाद" पर रोक लगाने का संकल्प लिया है और अगर दोबारा सत्ता में आती है, तो राज्य में ₹5 लाख करोड़ के निवेश का वादा किया है। गुवाहाटी में असम BJP मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी इस घोषणापत्र को पार्टी ने *संकल्प पत्र* (वचन पत्र) नाम दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और असम BJP अध्यक्ष दिलीप सैकिया के साथ मिलकर यह घोषणापत्र जारी किया। इस अवसर पर बोलते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि BJP सरकार के तहत असम की अर्थव्यवस्था में तेज़ी से विकास हुआ है।

उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में, राज्य की GDP लगभग तीन गुना बढ़ गई है। निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि प्रति व्यक्ति आय भी 2020-21 में ₹1,03,000 से बढ़कर 2024-25 में ₹1,59,000 हो गई है। उन्होंने यह भी ज़ोर देकर कहा कि असम में सिर्फ़ 10 वर्षों में ही कायापलट हो गया है—एक ऐसा कारनामा जो कांग्रेस पार्टी के छह दशकों के शासन के दौरान असंभव बना रहा।

निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि पार्टी न केवल युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा कर रही है, बल्कि एक आधुनिक, विश्व-स्तरीय इकोसिस्टम भी तैयार कर रही है, जो दुनिया भर में फैले असम के हुनरमंद लोगों को अपने गृह राज्य लौटने के लिए प्रेरित कर रहा है। विपक्षी कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जहाँ 50 वर्षों के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी पर केवल तीन बड़े पुल बनाए गए थे, वहीं BJP सरकार ने सिर्फ़ 10 वर्षों में नौ पुल बना दिए हैं। निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि पाँच और पुलों का निर्माण कार्य अभी चल रहा है।

UCC और 'लव जिहाद' पर सख़्त कार्रवाई का संकल्प

BJP ने असम में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने और 2,00,000 रोज़गार के अवसर प्रदान करने का भी संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने स्पष्ट किया कि छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, साथ ही अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित क्षेत्र, UCC के दायरे से बाहर रहेंगे। इसके अलावा, "लव जिहाद" के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, और असम को बाढ़-मुक्त राज्य बनाने के लिए मिलकर प्रयास किए जाएंगे। सरकार बनने के बाद पहले दो सालों में, बाढ़-मुक्त असम बनाने पर ₹18,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने "एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज; एक यूनिवर्सिटी, एक इंजीनियरिंग कॉलेज" को अपना लक्ष्य बताया, और कहा कि सरकार अगले पाँच सालों में 200,000 नौकरियाँ पैदा करेगी। इस बीच, असम BJP अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने घोषणा की कि पार्टी का लक्ष्य एक "सुरक्षित असम, विकसित असम" बनाना है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी ने पूरे राज्य से मिले कुल 245,000 सुझावों को मिलाकर यह घोषणापत्र तैयार किया है।

असम के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जोर देकर कहा कि यह घोषणापत्र BJP ने नहीं, बल्कि असम की जनता ने तैयार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य असम को देश का सबसे मजबूत राज्य बनाना है। गौरतलब है कि असम विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए मतदान एक ही चरण में हो रहा है। असम की अगली सरकार चुनने के लिए मतदान 9 अप्रैल को होना है। इन सीटों के लिए चुनाव प्रचार 7 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, और चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे।