सरकारी खर्चों पर सख्ती: मंत्रियों की यात्राओं पर लगाम, अफसरों को निर्देश, ईंधन बचत के लिए बड़ा अभियान शुरू
सरकारी खजाने पर बढ़ते बोझ और ईंधन खर्च में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार अब एक बड़े सख्ती अभियान की ओर बढ़ती दिख रही है। प्रशासन ने मंत्रियों की अनावश्यक यात्राओं पर रोक लगाने के संकेत दिए हैं, जबकि विभागीय अधिकारियों को भी ईंधन खपत कम करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह कदम वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने और प्रशासनिक संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। हाल के महीनों में सरकारी वाहनों के उपयोग, वीआईपी मूवमेंट और लगातार हो रही आधिकारिक यात्राओं के कारण ईंधन खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई थी।
नई व्यवस्था के तहत अब विभागीय स्तर पर यात्रा की अनुमति प्रक्रिया को और सख्त किया जाएगा। केवल आवश्यक और अत्यंत जरूरी कार्यों के लिए ही यात्रा को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा, बैठकों को भी अधिक से अधिक वर्चुअल मोड में आयोजित करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि अनावश्यक आवाजाही कम हो सके।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सरकारी वाहनों का उपयोग केवल आधिकारिक कार्यों तक सीमित रखें और निजी या अनावश्यक उपयोग से बचें। साथ ही, एक ही रूट पर बार-बार यात्राओं को कम करने और साझा यात्रा व्यवस्था अपनाने पर भी विचार किया जा रहा है।
सूत्रों का कहना है कि सरकार ईंधन बजट को नियंत्रित करने के लिए कई स्तरों पर रणनीति बना रही है, जिसमें वाहनों की संख्या की समीक्षा, फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग और यात्रा रिकॉर्ड की निगरानी शामिल है।
इस फैसले को लेकर प्रशासनिक हलकों में हलचल देखी जा रही है। कई अधिकारी इसे समय की जरूरत बता रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि जमीनी स्तर पर कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए संतुलन जरूरी होगा।
सरकार का दावा है कि यह कदम किसी प्रतिबंध से अधिक “सुधारात्मक व्यवस्था” है, जिसका उद्देश्य संसाधनों का बेहतर उपयोग और विकास कार्यों के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है।
फिलहाल, आने वाले दिनों में इस नीति के और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाने की संभावना है।