परिवार बढ़ाने पर इनाम: आंध्र प्रदेश में तीसरे बच्चे के जन्म पर ₹25,000 देने का एलान, नायडू सरकार का फैसला
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में घटती फर्टिलिटी रेट पर चिंता जताई है। उन्होंने असेंबली में पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी का भी प्रस्ताव रखा है। इस पॉलिसी के तहत, सरकार तीसरे बच्चे के जन्म पर फाइनेंशियल इंसेंटिव, स्पेशल पैरेंटल लीव और महिलाओं के लिए पूरी सुविधाएं देगी। उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन ग्रोथ अब एक वरदान है और राज्य सरकार इसे प्राथमिकता देगी। पॉलिसी को मार्च के आखिर तक फाइनल करने और 1 अप्रैल से लागू करने का टारगेट है।
'इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए खतरा'
मुख्यमंत्री ने असेंबली में कहा कि पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी का मकसद घटती फर्टिलिटी रेट (TFR) को सुधारना है, जो अब 1993 के 3.0 से घटकर 1.5 हो गई है। मुख्यमंत्री ने चिंता जताई कि यह गिरावट इकॉनमिक ग्रोथ के लिए खतरा है, क्योंकि युवा वर्कफोर्स कम हो रही है और राज्य को जापान, साउथ कोरिया और इटली जैसी बढ़ती उम्र की आबादी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
मुख्यमंत्री ने हाउस को बताया कि 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में हर साल सिर्फ 6.70 लाख बच्चे ही रिकॉर्ड हो रहे हैं। अगर यही हाल रहा, तो 2047 तक बुज़ुर्गों की आबादी 23 परसेंट तक पहुँच जाएगी, जिससे इकॉनमिक ग्रोथ को खतरा होगा। राज्य का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) 15 परसेंट तक बढ़ाने के लिए, महिलाओं की वर्कफोर्स में हिस्सेदारी 31 परसेंट से बढ़ाकर 59 परसेंट करना ज़रूरी है। सरकार अब आबादी बढ़ने को बोझ के बजाय वरदान मानती है।
'5-स्टेप लाइफ़ साइकिल सिस्टम'
प्रस्तावित पॉलिसी के तहत, सरकार पाँच-स्टेज लाइफ़ साइकिल सिस्टम लागू करेगी: मातृत्व, शक्ति, नैपुण्यम, क्षेम और संजीवनी। महिलाओं की मदद के लिए 'मैटरनिटी सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस' बनाए जाएँगे, जहाँ IVF सर्विस मिलेंगी। सरकार सिज़ेरियन सेक्शन को कम करेगी। हर 50 बच्चों पर चाइल्ड केयर सेंटर और पिंक टॉयलेट बनाए जाएँगे। विशाखापत्तनम में ₹172 करोड़ की लागत से कामकाजी महिलाओं के लिए एक बड़ा हॉस्टल भी बनाया जाएगा।
तीसरे बच्चे के जन्म पर स्पेशल पैकेज
जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, सरकार "न्यूट्रिशन-एजुकेशन-सुरक्षा" पैकेज के तहत तीसरे बच्चे के जन्म पर ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि देगी। इसके अलावा, तीसरे बच्चे को पांच साल तक हर महीने ₹1,000 और 18 साल की उम्र तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि माताओं को 12 महीने की पैटरनिटी लीव और पिताओं को दो महीने की पैटरनिटी लीव मिलेगी। हर चौथे शनिवार को "पॉपुलेशन केयर" पर स्पेशल प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे।
लोकल चुनावों में प्राथमिकता
गठबंधन सरकार ने पहले ही दो से ज़्यादा बच्चों वाले लोगों को लोकल बॉडी चुनाव लड़ने का मौका दिया है। इसके अलावा, "तालिकी वंदनम" स्कीम के तहत बच्चों की संख्या की लिमिट हटाकर फाइनेंशियल मदद दी जा रही है। सुरक्षा के लिए "शी कैब्स" शुरू की जाएंगी, और 175 प्राइमरी हेल्थ सेंटरों पर दो हफ़्ते के लिए स्पेशल क्लीनिक लगाए जाएंगे। सरकार का मकसद इस पॉलिसी के ज़रिए राज्य को भविष्य के डेमोग्राफिक संकट से बचाना है।