सरकार और किसानों के बीच 2 शर्तों पर बनी सहमति? दिल्ली मार्च के बीच शंभू बॉर्डर से वापस लौटने लगे प्रदर्शनकारी

मंगलवार को पंजाब के किसान शंभू, कुंडली और खनौरी बॉर्डर पर जमा हुए और दिल्ली की ओर मार्च करने की तैयारी करने लगे। यह विरोध भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के खिलाफ है; 'देश बचाओ मोर्चा' ने इस समझौते को रद्द करने की मांग को लेकर यह आंदोलन शुरू किया था। इस बीच, सोमवार को हरियाणा पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन (चरूनी) के प्रमुख गुरनाम सिंह चरूनी को हिरासत में ले लिया, जब वह दिल्ली में किसानों की 'महापंचायत' में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और भारतीय दंड संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। सड़कों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, जिससे गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह रुक गई है। हालांकि, सरकार ने किसानों की दो मुख्य मांगें मान ली हैं: हिरासत में लिए गए किसान नेताओं की रिहाई और कृषि मंत्री के साथ बैठक का इंतजाम।

पुराने मॉल फेल हो रहे हैं, फिर भी दिल्ली-एनसीआर में नए मॉल बन रहे हैं

अमृतसर और गुरदासपुर से किसानों के काफिले शंभू बॉर्डर से होते हुए दिल्ली की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, किसानों ने साफ किया है कि फिलहाल उनकी शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ने की कोई योजना नहीं है। हरियाणा के मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों के सामने एक प्रस्ताव रखा है और उस पर चर्चा के बाद ही आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। किसानों की मुख्य मांग है कि प्रस्तावित भारत-अमेरिका FTA को तुरंत रद्द किया जाए। शंभू बॉर्डर का इलाका अब किसी किले जैसा लग रहा है, जहां भारी पुलिस बल तैनात है।

किसान नेताओं की दो मांगें मानी गईं

दिल्ली की ओर मार्च के दौरान, हरियाणा सरकार किसान नेताओं की दो मुख्य मांगें मानने को तैयार हो गई है। सरकार हिरासत में लिए गए किसान नेताओं को रिहा करने और केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ बैठक का इंतजाम करने पर सहमत हो गई है।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कहा?

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 'मंगल मिलन' बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका-भारत FTA के बारे में भरोसा दिलाया था और जोर दिया था कि किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। किसान खनौरी बॉर्डर पर भी रुके

हरियाणा पुलिस ने दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसानों को खनौरी बॉर्डर के पास रोक दिया है। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए भारतमाला जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे पर भारी बैरिकेड्स लगाए गए हैं। ये किसान 'देश बचाओ मोर्चा' के बुलावे पर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने निकले थे। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि किसान दिल्ली जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने दिया जाएगा या नहीं, यह पूरी तरह सरकार पर निर्भर करता है। उन्होंने यह भी साफ किया कि किसान किसी भी हाल में बैरिकेड नहीं तोड़ेंगे और सरकार से बातचीत के ज़रिए ही अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। इस बयान से पता चलता है कि किसान संगठन अभी संघर्ष के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाना पसंद कर रहे हैं।

किसान खनौरी बॉर्डर पर भी रुके

हरियाणा पुलिस ने दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसानों को खनौरी बॉर्डर के पास रोक दिया है। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए भारतमाला जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे पर भारी बैरिकेडिंग की गई है। ये किसान 'देश बचाओ मोर्चा' के बुलावे पर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने निकले थे।

किसानों की चिंताएं क्या हैं?

किसानों का दावा है कि अगर यह FTA (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) लागू होता है, तो इसका सीधा असर भारतीय खेती, डेयरी उद्योग और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका पर पड़ेगा। उनका मानना ​​है कि बाज़ार में विदेशी उत्पादों के आने से स्थानीय किसानों को भारी नुकसान होगा और छोटे किसानों का काम पूरी तरह ठप हो जाएगा। यही वजह है कि किसान इस समझौते को रद्द करने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं।

गैर-राजनीतिक 'संयुक्त किसान मोर्चा' और 'किसान मज़दूर मोर्चा' के नेताओं के भी जल्द ही इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की उम्मीद है। इस आंदोलन के लिए किसान नेता सरवन सिंह पंधेर की मौजूदगी को अहम माना जा रहा है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया है, जिसमें दंगा-रोधी साजो-सामान से लैस जवान भी शामिल हैं। हालांकि, इस बार तैनात पुलिस बल की संख्या पिछले विरोध प्रदर्शनों के मुकाबले उतनी ज़्यादा नहीं है। शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा इंतज़ामों से साफ है कि प्रशासन किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचना चाहता है। वहीं, किसान संगठनों का मानना ​​है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर पूरा ध्यान नहीं देती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। पूरा देश इस मामले पर बारीकी से नज़र रखे हुए है, क्योंकि यह सीधे तौर पर किसानों की आर्थिक स्थिति और देश की व्यापार नीति से जुड़ा है। सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि आने वाले घंटों में हालात कैसे आगे बढ़ते हैं।