UP में महिलाओं के खाते में आएंगे ₹50 हजार! चुनाव से पहले मिल सकती है ₹20 हजार की पहली किस्त, जानें पूरी योजना

भारतीय राजनीति में एक आम कहावत है: दिल्ली (लोकसभा) का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुज़रता है। UP में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके दो साल बाद 2029 में लोकसभा चुनाव होंगे। नतीजतन, राजनीतिक पार्टियों ने इन चुनावों से पहले UP में वोट बैंक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसी अटकलें हैं कि योगी सरकार विधानसभा चुनावों से पहले महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना शुरू करने की योजना बना रही है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राज्य सरकार 50 लाख से अधिक महिलाओं को ₹50,000 की वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है। हालाँकि, सरकार ने अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

**UP में लागू हो सकता है बिहार का 'दीदी मॉडल'**
*टाइम्स ऑफ़ इंडिया* की एक रिपोर्ट के अनुसार, बिहार और बंगाल विधानसभा चुनावों में शानदार जीत के बाद BJP UP पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। बिहार में चुनावों से ठीक पहले महिलाओं के खातों में ₹10,000 ट्रांसफर किए गए थे। इसी तरह, बंगाल में ममता बनर्जी की 'लक्ष्मी भंडार' योजना की तर्ज पर 'अन्नपूर्णा भंडार' योजना शुरू की गई थी, जिसमें वित्तीय सहायता की राशि दोगुनी करके ₹3,000 कर दी गई थी। अब UP में भी ऐसी ही योजना शुरू होने की उम्मीद है।

**4 किस्तों में बांटी जाएगी रकम**

UP में विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी से अप्रैल के बीच होने हैं। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि इस योजना की धनराशि चार किस्तों में बांटी जाएगी। चुनावों से पहले, पात्र महिलाओं के खातों में ₹20,000 की शुरुआती किस्त जमा की जाएगी। अगर चुनावों के बाद BJP सरकार बनाती है, तो बाकी रकम ₹10,000 की तीन किस्तों में दी जाएगी।

**यह योजना किसके लिए होगी?**

इस योजना की अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए विवरण सीमित हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रस्तावित योजना में SC और ST समुदायों की महिलाओं के साथ-साथ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें उन परिवारों की महिलाओं को भी शामिल किया जा सकता है जिनकी सालाना आय ₹12 लाख से अधिक नहीं है। 

**₹50,000 कैसे मिलेंगे?** 
अगर इस स्कीम को मंज़ूरी मिलती है, तो सरकार DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के ज़रिए लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे पैसे जमा कर सकती है। आवेदन प्रक्रिया, ज़रूरी दस्तावेज़, पात्रता की शर्तें और पेमेंट के तरीकों के बारे में पूरी जानकारी स्कीम की आधिकारिक घोषणा के बाद ही जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के मकसद से 'राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन' चलाया जा रहा है। अभी राज्य के 8,99,398 परिवारों की 9,876,389 महिलाएं इन स्वयं-सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं।

**UP बजट में महिलाओं के कल्याण पर ज़ोर**

उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2026 में लगभग ₹9.13 लाख करोड़ का बजट पेश किया। इसे मौजूदा कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट माना गया। बजट में समाज के अलग-अलग वर्गों के लिए सामाजिक कल्याण और नई स्कीमों पर ज़ोर दिया गया। सरकार ने कई नई स्कीमों के लिए लगभग ₹43,000 करोड़ आवंटित करने की घोषणा की। इसके अलावा, यह भी घोषणा की गई कि बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली आर्थिक मदद को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया जाएगा।

**संभावित चुनावी फ़ायदे**
विधानसभा चुनावों से पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में भी ऐसी ही स्कीमें लागू की गई थीं। तीनों राज्यों में BJP को काफ़ी चुनावी फ़ायदा हुआ था। उत्तर प्रदेश में लगभग 5.67 करोड़ महिलाएं हैं। अगर ₹50,000 वाली स्कीम लागू होती है, तो चुनावों में BJP को फ़ायदा होगा; हालांकि, इससे राज्य के खजाने पर बोझ भी बढ़ना तय है।