Samachar Nama
×

हिंदुस्तान की धरती पर आतंकियों को अब और नहीं किया जा सकता बर्दाश्त, कार्रवाई करे केंद्र सरकार : प्रसन्न आचार्य

भुवनेश्वर, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की बैठक में भारत ने सिंधु जल समझौते को रोकने समेत कई अहम फैसले लिए हैं। भारत सरकार के इन फैसलों पर अब बीजेडी नेता प्रसन्न आचार्य की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि भारत ने जो फैसला किया है, वह एक दम सही है।
हिंदुस्तान की धरती पर आतंकियों को अब और नहीं किया जा सकता बर्दाश्त, कार्रवाई करे केंद्र सरकार : प्रसन्न आचार्य

भुवनेश्वर, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की बैठक में भारत ने सिंधु जल समझौते को रोकने समेत कई अहम फैसले लिए हैं। भारत सरकार के इन फैसलों पर अब बीजेडी नेता प्रसन्न आचार्य की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि भारत ने जो फैसला किया है, वह एक दम सही है।

बीजेडी नेता प्रसन्न आचार्य ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "भारत सरकार ने बुधवार को जो फैसला लिया है, वह एकदम सही है। प्रधानमंत्री और उनके सलाहकारों ने सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है। हालांकि, यह निर्णय देश-दर-देश संबंधों के बारे में है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ और भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है। पूरा देश चिंतित है और इस मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर चर्चा हो रही है।"

उन्होंने आगे कहा, "आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद सभी को उम्मीद थी कि जम्मू-कश्मीर में फिर से हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन पहलगाम की घटना ने सारी उम्मीदों को खत्म कर दिया है। मुझे लगता है कि हमें कड़ा रुख अपनाना चाहिए और आतंकवादियों पर हमला करना चाहिए। इस घटना में कोई भी शामिल हो, लेकिन हमें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।"

प्रसन्न आचार्य ने कहा कि आतंकियों को अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। पूरा हिंदुस्तान अब जाग चुका है और मैं इतना ही कहूंगा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बुधवार को बताया था कि भारत ने सिंधु जल समझौते को फिलहाल रोकने का निर्णय लिया है। यह कदम भारत-पाकिस्तान संबंधों में बढ़ते तनाव के मद्देनजर उठाया गया है।

इसके साथ ही, सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क के तहत जारी किए गए सभी वीजा छूट रद्द करने का फैसला भी किया है। इसके अलावा भारत में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया है।

इस फैसले के साथ ही अटारी बॉर्डर चेकपोस्ट को भी बंद किया जाएगा, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच जमीनी संपर्क भी समाप्त हो जाएगा। ये सभी फैसले भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं।

--आईएएनएस

एफएम/सीबीटी

Share this story

Tags