दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार को ज़मानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार ने कई वजहों का हवाला देते हुए ज़मानत की अर्ज़ी खारिज कर दी: गवाहों को प्रभावित करने की संभावना (जब उनकी पिछली ज़मानत 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी), गिरफ्तारी से पहले उनका व्यवहार, अपराध की गंभीरता और चल रहे ट्रायल के नतीजे को प्रभावित करने की उनकी क्षमता को लेकर जताई गई चिंताएं।
जज ने कहा कि आम तौर पर ज़मानत मिलना नियम है और जेल भेजना अपवाद, लेकिन इस मामले में अपराध पहले से सोच-समझकर किया गया था और इसमें बेरहमी से हमला किया गया था जिससे मौत हो गई। ट्रायल के दौरान ज़ब्त किए गए हथियार, वीडियो सबूत और अन्य सामग्री से इसकी पुष्टि होती है, जिनकी अभी जांच होनी बाकी है। दिल्ली पुलिस और धनखड़ के पिता ने ज़मानत अर्ज़ी का विरोध किया था।
कोर्ट ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुशील की ज़मानत उनके काफी सामाजिक रुतबे और प्रभाव के आधार पर रद्द कर दी थी, यह देखते हुए कि जब भी उन्हें अस्थायी रूप से रिहा किया गया, गवाह मुकर गए। याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के बाद से हालात में कोई खास बदलाव या इस चरण में रेगुलर ज़मानत देने को सही ठहराने वाला कोई आधार नहीं दिखा पाया।
कुमार को मई 2021 में गिरफ्तार किया गया था; 19 जुलाई, 2023 को सेशंस कोर्ट ने उन्हें घुटने की सर्जरी के लिए एक हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत दी थी। 13 अगस्त, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और कुमार की ज़मानत खत्म कर दी, यह कहते हुए कि गवाहों पर "अनुचित प्रभाव" या ट्रायल की कार्यवाही में देरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने पहले उन्हें 4 मार्च, 2025 को ज़मानत दी थी।