अब BCCI भी सरकार के दायरे में आएगा, क्या है नया नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) भी राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक का हिस्सा होगा। यह विधेयक बुधवार को संसद में पेश किया जाएगा। खेल मंत्रालय के एक सूत्र ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि सभी राष्ट्रीय महासंघों की तरह, बीसीसीआई भी इसमें शामिल होगा।
सूत्र ने क्या कहा?
समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्र के हवाले से बताया, "इस विधेयक के कानून बनने के बाद, सभी राष्ट्रीय महासंघों की तरह, बीसीसीआई को भी देश के कानूनों का पालन करना होगा।" क्रिकेट को 2028 में लॉस एंजिल्स में होने वाले ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है और इस प्रकार बीसीसीआई पहले ही ओलंपिक आंदोलन का हिस्सा बन चुका है। खेल प्रशासन विधेयक का उद्देश्य समय पर चुनाव, प्रशासनिक जवाबदेही और खिलाड़ियों के कल्याण के लिए एक मज़बूत खेल ढाँचा तैयार करना है।
मंडाविया ने किया औचित्यपूर्ण
खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में कहा था कि यह विधेयक देश के खेल प्रशासकों के लिए अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है। इसके तहत एक नियामक बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसके पास राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को मान्यता देने और उन्हें वित्तपोषित करने का अधिकार होगा। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि वे सुशासन से जुड़ी शर्तों का कितनी अच्छी तरह पालन करते हैं। यह बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि खेल संघ उच्चतम प्रशासनिक, वित्तीय और नैतिक मानकों का पालन करें।