LPG की बढ़ती कीमतों के बीच DME गैस से मिलेगी राहत, जानिए देसी जुगाड़ कितने काम का साबित होगा
ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच गहराते संघर्ष के बीच, दुनिया भर में ईंधन की सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप हो गई हैं। एक बड़े युद्ध की आशंका के चलते, LPG की आसमान छूती कीमतें और गैस की कमी की खबरों ने आम आदमी के बजट पर कहर बरपा दिया है। इसी संदर्भ में, पुणे के वैज्ञानिकों ने एक स्वदेशी समाधान विकसित किया है—खास तौर पर DME गैस—जो न केवल किफायती है, बल्कि संकट के समय भारत को आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता भी रखती है। आइए जानें कि यह आविष्कार कितना उपयोगी है और यह LPG के एक बेहतर विकल्प के रूप में कैसे उभर सकता है।
युद्ध के साये में LPG का एक विकल्प
दुनिया भर में चल रहे संघर्षों ने प्राकृतिक गैस की सप्लाई को बुरी तरह प्रभावित किया है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने भारत जैसे देशों की चिंताएँ बढ़ा दी हैं, क्योंकि हम अपनी गैस की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। इस संकट के बीच, पुणे स्थित CSIR-नेशनल केमिकल लेबोरेटरी (NCL) के वैज्ञानिकों ने Dimethyl Ether (DME) के रूप में एक क्रांतिकारी समाधान पेश किया है। यह गैस बिल्कुल LPG की तरह ही काम करती है और भविष्य में खाना पकाने वाली गैस की कमी को खत्म करने का वादा करती है।
Dimethyl Ether क्या है, और इसके गुण क्या हैं?
Dimethyl Ether (DME) एक ऐसा ईंधन है जिसके गुण काफी हद तक LPG जैसे ही हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह गैस LPG जितनी ही सुरक्षित तरीके से जलती है और खाना पकाने के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए आपके घर के मौजूदा चूल्हे या गैस सिलेंडर में किसी भी तरह के बदलाव की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह मौजूदा सिस्टम में आसानी से घुल-मिल जाता है, और खाना पकाने वाली सामान्य गैस जितनी ही ऊर्जा देता है।
दो दशकों की कड़ी मेहनत का शानदार नतीजा
पुणे के वैज्ञानिकों ने 20 साल की गहन रिसर्च के बाद यह अनोखा फॉर्मूला तैयार किया है। फिलहाल, एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत, इस गैस का रोज़ाना 250 किलोग्राम उत्पादन किया जा रहा है। इस वैज्ञानिक सफलता ने भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है जिनके पास अपना खुद का स्वदेशी, किफायती और वैकल्पिक ईंधन तकनीक मौजूद है। यह तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है, जिससे 'Make in India' अभियान को भी ज़बरदस्त बढ़ावा मिला है।
विदेशी मुद्रा भंडार के लिए एक जीवनरेखा
भारत अपनी LPG की ज़रूरतों का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, जिसके भुगतान के लिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। रिसर्च के मुताबिक, अगर LPG में सिर्फ़ 8% DME गैस मिलाई जाए, तो देश हर साल लगभग ₹9,500 करोड़ की विदेशी मुद्रा बचा सकता है। डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत और तेल की बढ़ती कीमतों—जो भू-राजनीतिक झगड़ों की वजह से और भी बढ़ गई हैं—के बीच, यह बचत भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी।
यह गैस कितनी सस्ती और असरदार है?
उम्मीद है कि DME गैस LPG से काफ़ी सस्ती होगी, क्योंकि इसे देश के अंदर ही आसानी से उपलब्ध कोयले या बायोमास (ऑर्गेनिक कचरे) का इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है। मौजूदा रिसर्च बताती है कि LPG में 20% तक DME मिलाकर इस्तेमाल करना पूरी तरह से कामयाब रहा है। हालाँकि, अभी इसे शुरू में 8% के मिश्रण अनुपात के साथ बाज़ार में लाने की योजना चल रही है। क्योंकि इसे देश के संसाधनों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, इसलिए इसकी उत्पादन लागत कम है—यह एक सीधा फ़ायदा है जिससे आम ग्राहकों के पैसे बचेंगे।
पर्यावरण के लिहाज़ से एक बेहतर विकल्प
महंगाई पर काबू पाने के अलावा, DME गैस पर्यावरण के लिए भी एक वरदान साबित हो सकती है। LPG के मुकाबले, यह गैस जलने पर काफ़ी कम प्रदूषण फैलाती है। इससे बहुत कम नुकसानदेह कण निकलते हैं, इसलिए इसे 'साफ़ ईंधन' माना जाता है। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया 'नेट-ज़ीरो' लक्ष्यों और प्रदूषण-मुक्त ईंधनों पर चर्चा कर रही है, यह भारत का अपना आविष्कार वैश्विक पर्यावरण मानकों को पूरा करता हुआ—और उनसे भी आगे निकलता हुआ—दिखाई देता है।
औद्योगिक उत्पादन और आगे का रास्ता
वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर बड़े औद्योगिक संस्थान इस तकनीक को अपना लें और बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दें, तो LPG पर भारत की निर्भरता काफ़ी कम हो सकती है। पायलट प्रोजेक्ट्स की सफलता ने आगे का रास्ता साफ़ कर दिया है। अब सबसे ज़रूरी काम इस आविष्कार को लैब से निकालकर आम लोगों तक पहुँचाना है। भू-राजनीतिक झगड़ों के इस दौर में, जहाँ ऊर्जा सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है, DME गैस भारत के लिए एक मज़बूत ढाल साबित हो सकती है।