रेयर अर्थ एलिमेंट्स का असली खजाना कहां छुपा है भारत में? चीन कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा मालिक, जानिए पूरी इनसाइड स्टोरी

चीन ने दुर्लभ मृदा तत्वों (REE) और दुर्लभ मृदा चुम्बकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन के इस ऐलान ने दुनिया को चौंका दिया है। यह चौंकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि चीन के पास दुनिया में दुर्लभ मृदा तत्वों का सबसे बड़ा भंडार है और यह आधुनिक तकनीक की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, इलेक्ट्रिक वाहन, पवन टरबाइन, एमआरआई मशीन और ऐसी कई चीज़ों में होता है जो सीधे तौर पर मानवीय ज़रूरतों से जुड़ी हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चीन के इस कदम से दुनिया भर में इन चीज़ों का बनना बंद हो जाएगा, लेकिन निर्माण की गति ज़रूर प्रभावित होगी। दुनिया के कई देशों के पास दुर्लभ मृदा तत्वों का बड़ा ख़ज़ाना है, भारत भी इसमें शामिल है। जानिए दुर्लभ मृदा तत्व और दुर्लभ मृदा चुम्बक क्या हैं, इनका कितना महत्व है और भारत में इनके ख़ज़ाने कहाँ हैं।

दुर्लभ मृदा तत्व और दुर्लभ मृदा चुम्बक क्या हैं?

दुर्लभ मृदा तत्व 17 रासायनिक तत्वों का एक समूह है। ये तत्व इतने दुर्लभ नहीं हैं। इन्हें यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पृथ्वी की भीतरी परत में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इन्हें निकालना और परिष्कृत करना बहुत महंगा है। इसके लिए तकनीक और ज़्यादा श्रम की ज़रूरत होती है। दुनिया के कई देशों के पास इसके भंडार हैं, लेकिन वे इस पूरी प्रक्रिया से बचते हैं। हालाँकि, चीन ने इसमें वर्चस्व हासिल कर लिया है। दूसरी ओर, दुर्लभ मृदा चुम्बक ऐसे शक्तिशाली चुम्बकों को कहते हैं जो नियोडिमियम, सैमेरियम, डिस्प्रोसियम जैसे दुर्लभ मृदा तत्वों की मदद से बनाए जाते हैं। ये आकार में भले ही छोटे हों, लेकिन बेहद शक्तिशाली होते हैं।

इसकी खोज कब हुई, इसका पहली बार उपयोग कैसे हुआ?

1788 में इसकी खोज के बाद से, दुर्लभ मृदा तत्व धीरे-धीरे मानव जीवन का हिस्सा बन गए हैं। इनका पहला व्यावसायिक उपयोग लैंप मेंटल में हुआ था, जो 99% थोरियम ऑक्साइड और 1% सेरियम ऑक्साइड से बने थे। इनका पहला सफल तकनीकी उपयोग धूप के चश्मे (नियोफैन) में हुआ था। तब से, ये तत्व तकनीक का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। पिछले तीन दशकों में, तकनीकी प्रगति के कारण, विभिन्न क्षेत्रों में REE का उपयोग तेज़ी से बढ़ा है। इन्हें 'आधुनिक तकनीक का बीज' कहा जा रहा है। इनका उपयोग उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर स्क्रीन और टेलीविजन से लेकर एक्स-रे मशीन, एमआरआई और कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों तक में किया जा रहा है।

भारत में दुर्लभ मृदा तत्वों का खजाना कहाँ है?

विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुसार, भारत में दुर्लभ मृदा तत्वों का पाँचवाँ सबसे बड़ा भंडार है। देश में कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार हैं। इनमें आंध्र प्रदेश (श्रीकाकुलम और विशाखापत्तनम), तमिलनाडु (कन्याकुमारी और मनावलकुरिची), ओडिशा (गंजम) और केरल (चावरा और अलपुझा) शामिल हैं। यहाँ की मोनाज़ाइट रेत विशेष रूप से REE से समृद्ध है। भारत में अनुमानित मोनाज़ाइट 12.73 मिलियन टन से अधिक है। वहीं, आंध्र प्रदेश में 3.78 मिलियन टन से अधिक का भंडार है। भारत में उपलब्ध अधिकांश REE हल्के होते हैं, जैसे लैंथेनम, सेरियम, समैरियम, जो पहले से ही बड़े पैमाने पर उपलब्ध हैं। हालाँकि, डिस्प्रोसियम, टर्बियम जैसे भारी REE की आपूर्ति में बाधाएँ हैं।

कमाई कैसे होती है?

दुर्लभ मृदा तत्वों से कमाई की एक लंबी प्रक्रिया है। सबसे पहले इनका खनन किया जाता है। इसके बाद खनन और कच्चे माल की रॉयल्टी बचाई जाती है। इसके बाद इनका प्रसंस्करण किया जाता है। REE जितनी शुद्ध होगी, उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा होगी। इससे उत्पाद बनाए जाते हैं और इससे होने वाली आय उस देश के विकास को गति देती है जहाँ इसके भंडार हैं। यही वजह है कि चीन इस पर नियंत्रण करके अपनी अर्थव्यवस्था को और गति देना चाहता है।

चीन को जवाब देने के लिए भारत क्या कर रहा है?

चीन के इस कदम के बाद, अब भारत ने सरकारी खनन कंपनी IREL से जापान को दुर्लभ मृदा तत्वों के निर्यात संबंधी 13 साल पुराने समझौते को निलंबित करने और अपनी ज़रूरतों के लिए आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। इसका उद्देश्य चीन पर भारत की निर्भरता को कम करना है। रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू प्रसंस्करण क्षमता की कमी के कारण आईआरईएल इनका निर्यात करता रहा है, लेकिन चीन द्वारा हाल ही में इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण, भारत अब आरईई को देश में ही रखना चाहता है। इसके साथ ही, वह इसके खनन और शोधन का विस्तार करना चाहता है।