₹1000 करोड़ पर लगा ताला! TMC के 12 और बैंक खाते फ्रीज होने से बढ़ी मुश्किलें, जानिए पूरा मामला
पश्चिम बंगाल पुलिस ने ममता बनर्जी की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है। शुक्रवार को पुलिस ने पार्टी से जुड़े 12 और बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिए। यह कदम उस घटना के एक दिन बाद उठाया गया है जब कोर्ट ने पार्टी को अपने तीन अकाउंट से सीमित लेन-देन करने की इजाज़त दी थी; इन अकाउंट्स में लगभग ₹440 करोड़ जमा होने की बात कही जा रही है। सीनियर पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, हाल ही में फ्रीज़ किए गए 12 अकाउंट्स अलग-अलग सरकारी और प्राइवेट बैंकों में हैं। इस ताज़ा कार्रवाई के साथ, TMC के कुल 15 बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो चुके हैं, जिनमें लगभग ₹1,000 करोड़ जमा हैं। सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने अकाउंट होल्डर्स की जानकारी और इन अकाउंट्स से जुड़े सभी फाइनेंशियल लेन-देन का पूरा रिकॉर्ड मांगा है।
**हाई कोर्ट से आंशिक राहत**
इससे पहले, गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने TMC को HDFC बैंक के तीन अकाउंट्स के सीमित इस्तेमाल की इजाज़त देकर कुछ राहत दी थी। कोर्ट ने 30 सितंबर तक इन अकाउंट्स की निगरानी के लिए रिटायर्ड जज सुब्रत तालुकदार को 'स्पेशल ऑफिसर' नियुक्त किया था। कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत, ममता बनर्जी की पार्टी इन अकाउंट्स से मिले फंड का इस्तेमाल सिर्फ़ रेगुलर ऑफिस के खर्चों, स्टाफ़ की सैलरी और कानूनी खर्चों के लिए कर सकती है। इन कामों के लिए जारी किए गए किसी भी चेक पर स्पेशल ऑफिसर के साइन होने ज़रूरी हैं। इस भूमिका के लिए स्पेशल ऑफिसर को पार्टी के फंड से ₹1.25 लाख की मंथली फ़ीस मिलेगी।
**यह विवाद कैसे शुरू हुआ?**
पूरा मामला तब शुरू हुआ जब पुलिस ने TMC के तीन अहम अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए, जिसके बाद ममता बनर्जी गुट तुरंत हाई कोर्ट पहुंचा। असल में, यह मुद्दा विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार के बाद बागी TMC विधायकों और नेताओं की तरफ़ से बैंक में की गई शिकायतों से उठा था। उन्होंने कहा था कि संगठन में "गंभीर विवाद" चल रहा है और इन अकाउंट्स से लेन-देन रोकने की मांग की थी। इसके अलावा, नाराज़ नेताओं ने बिधाननगर पुलिस के साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराई थी और इन अकाउंट्स में जमा भारी-भरकम फंड के सोर्स की जांच की मांग की थी। ठीक अगले ही दिन, पुलिस ने FIR दर्ज की और जांच शुरू कर दी। **ED की कार्रवाई को चुनौती**
हालांकि हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई के मामले में कुछ राहत दी है, फिर भी TMC इन तीन अकाउंट्स में जमा ₹440 करोड़ का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 'प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के तहत इन अकाउंट्स को फ़्रीज़ कर दिया है। शुक्रवार को TMC ने ED के आदेश को चुनौती देने के लिए एक बार फिर कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया। पार्टी की ओर से पेश हुए सीनियर वकील किशोर दत्ता ने जस्टिस कृष्णा राव की बेंच के सामने इस मामले में तुरंत सुनवाई की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि कोर्ट का पिछला आदेश पुलिस की कार्रवाई से जुड़ा था, जबकि यह नई याचिका ED की कार्रवाई को चुनौती देती है। कोर्ट सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि ED ने यह कार्रवाई एक प्राइवेट एविएशन कंपनी से जुड़े ₹160 करोड़ के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में की है। पूरा मामला 'एम्ब्रेयर बिज़नेस जेट' और 'अगस्ता हेलीकॉप्टर' की खरीद-बिक्री से जुड़ा है।