क्या आरक्षण में मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा फायदा? अमित शाह के बयान में हुआ बड़ा खुलासा
गुरुवार, 16 अप्रैल को, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए कानून में संशोधन करने के उद्देश्य से तीन बिल लोकसभा में पेश किए गए। एक बार मंज़ूरी मिलने के बाद, महिलाओं के लिए आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनावों से लागू हो जाएगा। इसके बाद, सदन में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस मुद्दे पर सदन के भीतर ज़ोरदार बहस छिड़ गई है। इसी बीच, गृह मंत्री अमित शाह और SP सांसद अखिलेश यादव के बीच तीखी नोक-झोंक देखने को मिली। दोनों के बीच मुस्लिम महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को लेकर बहस हुई। आइए जानते हैं कि इस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा।
शाह का बयान: संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है
यह बहस तब शुरू हुई जब अखिलेश यादव ने मांग की कि OBC महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं के लिए विशेष रूप से एक अलग प्रावधान बनाया जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इन बिलों में उनके आरक्षण के लिए कोई प्रावधान क्यों शामिल नहीं किया गया है। अमित शाह ने इस सवाल का जवाब दिया। शाह ने कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार मुसलमानों के लिए आरक्षण की किसी भी मांग पर विचार नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा करना खुद संविधान के खिलाफ होगा।
शाह का तंज: "अगर SP अपनी सभी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को देती है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है"
इसके बाद, अखिलेश यादव ने पूछा, "मेरा सुझाव असंवैधानिक कैसे है? क्या मुस्लिम महिलाओं को महिला नहीं माना जाना चाहिए?" इस पर शाह ने जवाब दिया, "हमें बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी ऐसा चाहती है, तो वह अपनी सभी चुनावी टिकटें सिर्फ़ मुस्लिम महिलाओं को देने के लिए स्वतंत्र है।"
सीटों की संख्या में बढ़ोतरी परिसीमन प्रक्रिया के ज़रिए लागू की जाएगी
सरकार द्वारा पेश किए गए तीन बिलों में से एक में सदन में सीटों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा एक संशोधन शामिल है। इस प्रस्ताव के तहत, लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़कर 850 हो जाएगी। इनमें से 815 सीटें राज्यों को और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित की जाएंगी। यह परिसीमन प्रक्रिया 2011 की जनगणना के आधार पर की जाएगी। सरकार ने कहा है कि हर राज्य में सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी।