इतनी मजबूत सुरक्षा के बावजूद क्यों नहीं बच पाए राजी गाँधी और इंदिरा गाँधी ? जानिए 78 साल में सिक्योरिटी सिस्टम में क्या हुए बदलाव
कई दशकों से, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा दुनिया के सबसे एडवांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम में से एक के ज़रिए की जाती रही है। फिर भी, इतिहास में दो चौंकाने वाली हत्याएं दर्ज हैं जिन्होंने VVIP सुरक्षा के प्रति देश के नज़रिए को पूरी तरह बदल दिया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, दोनों की हत्या उस समय हुई जब वे सुरक्षा घेरे में थे। आइए देखें कि इतनी हाई-लेवल सुरक्षा के बावजूद ये हत्याएं कैसे हुईं और पिछले 78 सालों में देश का सुरक्षा सिस्टम कैसे बदला है।
इंदिरा गांधी की हत्या कैसे हुई?
31 अक्टूबर 1984 को, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर उनके ही दो अंगरक्षकों ने कर दी थी। इस हमले ने उस दौर के सुरक्षा सिस्टम की गंभीर कमियों को उजागर किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, खुफिया एजेंसियों ने बढ़ते खतरों को देखते हुए उनकी करीबी सुरक्षा टीम से सिख कर्मियों को हटाने की सिफारिश की थी। हालांकि, खबरों के अनुसार इंदिरा गांधी ने इस कदम का विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि इससे धर्मनिरपेक्ष देश में गलत संदेश जाएगा। नतीजतन, दो सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा ड्यूटी पर वापस तैनात कर दिया गया।
बाद में सुरक्षा विशेषज्ञों ने एक और बड़ी चूक की ओर इशारा किया: उनकी तैनाती को लेकर चिंताओं के बावजूद, दो सुरक्षा कर्मियों को एक अहम सुरक्षा पॉइंट पर तैनात किया गया था। खबरों से पता चलता है कि उनकी शिफ्ट में बदलाव की ठीक से जांच नहीं की गई थी। इन कारकों के मेल ने ऐसे हालात पैदा किए जिनसे हत्या संभव हो सकी।
राजीव गांधी की सुरक्षा क्यों विफल रही?
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी। हमलावर ने सुसाइड बम धमाका किया था। एक बड़ी समस्या यह थी कि 1989 में पद छोड़ने के बाद से राजीव गांधी को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) की सुरक्षा नहीं मिल रही थी; उस समय, SPG सुरक्षा केवल मौजूदा प्रधानमंत्रियों के लिए ही आरक्षित थी।
राजीव गांधी राजनीतिक कार्यक्रमों के दौरान समर्थकों के साथ घुलने-मिलने के लिए जाने जाते थे। हत्या के दिन, वे भीड़ की ओर बढ़े, जिससे सुसाइड बॉम्बर को उनके पैर छूने के बहाने उनके करीब आने का मौका मिल गया। जांच में यह भी पता चला कि कार्यक्रम में मौजूद लोगों की ठीक से स्क्रीनिंग नहीं की गई थी।
**1984 से पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा**
आज़ादी के बाद के दशकों में, प्रधानमंत्री की सुरक्षा मुख्य रूप से दिल्ली पुलिस की विशेष इकाइयों द्वारा संभाली जाती थी। यह यूनिट इंटेलिजेंस ब्यूरो की 'ब्लू बुक' में बताई गई गाइडलाइंस के तहत काम करती थी। उस समय सुरक्षा मुख्य रूप से पारंपरिक पुलिसिंग तरीकों पर आधारित थी।
**इंदिरा गांधी की हत्या के बाद SPG का गठन**
इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सरकार को यह एहसास हुआ कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक खास और समर्पित फोर्स की ज़रूरत है। बीरबल नाथ कमेटी की सिफारिशों के आधार पर, 1985 में एक स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट बनाई गई। बाद में यही स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) बनी। 1988 में संसद के एक कानून के ज़रिए इसे कानूनी दर्जा दिया गया।
**राजीव गांधी की हत्या के बाद बड़े बदलाव**
राजीव गांधी की हत्या के बाद VVIP सुरक्षा की फिर से बड़ी समीक्षा की गई। 1991 में SPG एक्ट में बदलाव किया गया ताकि यह पक्का किया जा सके कि पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके करीबी परिवार के सदस्यों को खतरे के आकलन के आधार पर SPG सुरक्षा मिलती रहे।
**सुरक्षा में क्या बदलाव आया है?**
SPG (संशोधन) एक्ट, 2019 से एक बड़ा बदलाव आया है। मौजूदा नियमों के तहत, SPG सुरक्षा मुख्य रूप से मौजूदा प्रधानमंत्री और उनके सरकारी आवास पर उनके साथ रहने वाले योग्य परिवार के सदस्यों को दी जाती है। पूर्व प्रधानमंत्रियों को खतरे के आकलन और तय सुरक्षा कैटेगरी के आधार पर सुरक्षा मिलती है।
आज, प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक आधुनिक, चार-स्तरीय सिस्टम के ज़रिए काम करती है। सबसे बाहरी घेरे में स्थानीय पुलिस और राज्य की सुरक्षा एजेंसियां होती हैं। अगले घेरे में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) जैसी खास यूनिट्स होती हैं। प्रधानमंत्री के सबसे करीब SPG की काउंटर-असॉल्ट टीम होती है। आखिर में, सबसे अंदरूनी घेरे में बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड SPG कमांडो होते हैं।