परिसीमन बिल पर शरद पवार क्या करेंगे? बेटी सुप्रिया सुले के बयान से INDIA को लग सकता है बड़ा झटका
विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। *इंडिया टुडे* की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP आने वाले मॉनसून सत्र के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार के परिसीमन बिल (delimitation bill) का समर्थन कर सकती है। अगर ऐसा होता है, तो यह विपक्षी गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि पिछले संसदीय सत्र में सभी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर इस बिल का विरोध किया था। इन खबरों के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि NCP के दोनों गुटों के वरिष्ठ नेताओं ने देर रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ गुप्त बैठक की। नतीजतन, दोनों गुटों के संभावित पुनर्मिलन और केंद्र में NDA को उनके समर्थन के बारे में काफी अटकलें लगाई जा रही हैं।
**सुप्रिया सुले का रुख**
शरद पवार के नेतृत्व वाले NCP गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने इस राजनीतिक घटनाक्रम पर पार्टी का रुख स्पष्ट किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सुले ने कहा कि पार्टी का अंतिम निर्णय बिल के अंतिम ड्राफ्ट पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा, "अगर सरकार सभी राज्यों में लोकसभा सीटों में 50% की वृद्धि का प्रावधान करती है और इसके कार्यान्वयन के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करती है, तो हम इसका समर्थन करेंगे।"
सुप्रिया सुले का रुख अप्रैल में लोकसभा बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुरूप है। शाह ने तब कहा था कि सरकार सीटों में एक समान 50% वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बिल में संशोधन करने को तैयार है ताकि कोई भी राज्य छूट न जाए।
**कांग्रेस के लिए बढ़ती चिंता**
शरद पवार के इस संभावित रुख ने कांग्रेस खेमे में हलचल मचा दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में दावा किया है कि BJP बिल को पारित कराने के लिए शरद पवार की NCP और दक्षिणी पार्टी DMK का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है। चिदंबरम ने दोनों क्षेत्रीय दलों से कानून का समर्थन न करने की अपील की है। उनका तर्क है कि मौजूदा फॉर्मूले के आधार पर परिसीमन उन राज्यों को नुकसान पहुंचाएगा जिन्होंने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार अपनी जनसंख्या को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है।
इस बीच, मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ अपनी बैठक के बारे में सुप्रिया सुले ने स्पष्ट किया कि जयंत पाटिल ने नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में मुख्यमंत्री से आधिकारिक तौर पर मुलाकात की थी, और इसमें कुछ भी गुप्त नहीं था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने और महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने के मकसद से 'संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026' पेश किया था। 17 अप्रैल को हुई वोटिंग के दौरान यह विधेयक लोकसभा में ज़रूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका। अब सरकार 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र में इसे दोबारा पेश करने की तैयारी कर रही है।