88 मिनट तक मोदी-शाह और राहुल गांधी के बीच बंद कमरे में क्या हुआ ? जाने सीक्रेट मीटिंग में आखिर क्या तय हुआ
प्रधानमंत्री कार्यालय में एक कमरा और पीएम मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी के बीच 88 मिनट की बैठक... संसद में वंदे मातरम और चुनावी सुधारों पर चल रही चर्चाओं के बीच बुधवार को कांग्रेस नेता के साथ हुई यह बैठक चर्चा का केंद्र बन गई है। लोग कयास लगा रहे हैं कि पीएम मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी के बीच इस बैठक में आखिर क्या हुआ। राहुल गांधी बुधवार दोपहर को बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैठक बुधवार को दोपहर 1:07 बजे शुरू हुई और करीब 2:30 बजे खत्म हुई। यह बैठक लगभग 88 मिनट तक चली। अब चर्चा इस बात पर हो रही है कि इस बैठक में आखिर क्या हुआ।
सूचना आयोग में 8 पद खाली
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह बैठक देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के चयन के लिए हुई थी। केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में फिलहाल मुख्य सूचना आयुक्त के पद सहित 8 पद खाली हैं। कुछ महीने पहले तक हीरालाल सामरिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त थे, लेकिन 13 सितंबर 2025 को सामरिया के रिटायर होने के बाद से यह पद खाली है। केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों की चयन समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल हैं। आज पीएमओ में इन तीनों नेताओं की बैठक इसी मुद्दे पर थी।
सूचना आयुक्तों के साथ-साथ सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति पर भी चर्चा
दरअसल, बुधवार को पीएमओ में हुई इस लंबी बैठक ने चर्चाओं को जन्म दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उपलब्ध जानकारी केवल मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के बारे में थी। 88 मिनट बाद, जब राहुल गांधी पीएमओ से निकले, तो यह साफ हो गया कि बैठक में एक मुख्य सूचना आयुक्त, 8 सूचना आयुक्तों और एक सतर्कता आयुक्त की नियुक्तियों पर चर्चा हुई।
राहुल गांधी ने लिखित आपत्ति दर्ज कराई है
सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने इन सभी नियुक्तियों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस नेता ने अपनी आपत्ति लिखित में दी है। पहले भी जब भी इन नियुक्तियों को लेकर बैठकें हुई हैं, तो विपक्ष के नेता, चाहे वह खड़गे हों या राहुल, उन्होंने आपत्ति जताई है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है।
केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित मुख्य जानकारी
सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 12(3) के तहत, प्रधानमंत्री एक समिति के प्रमुख होते हैं, जिसमें विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल होते हैं, जो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नामों का चयन और सिफारिश करती है। RTI अधिनियम के अनुसार, CIC में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त होते हैं, जो RTI आवेदकों द्वारा सरकारी अधिकारियों के उनके आवेदनों पर असंतोषजनक आदेशों के खिलाफ दायर शिकायतों और अपीलों पर फैसला करते हैं। CIC की वेबसाइट के अनुसार, इसके पास 30,838 मामले लंबित हैं। इसमें वर्तमान में केवल दो सूचना आयुक्त, आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी हैं, और आठ पद खाली हैं। हीरालाल सामरिया अंतिम मुख्य सूचना आयुक्त थे, जिन्होंने 65 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 13 सितंबर को पद छोड़ दिया। उन्हें 6 नवंबर, 2023 को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था।