UP Voter List: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए मिले 5.59 लाख आवेदन, जानें कैसे करें सुधार
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसी क्रम में पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए दो दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान कुल 5,59,178 आवेदन प्राप्त हुए। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि अभियान में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और मतदाता सूची से जुड़ी सेवाओं का लाभ उठाया।
बूथों पर मौजूद रहे BLO
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मौजूद रहे। इस दौरान नागरिकों को मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने, दर्ज जानकारी में संशोधन कराने और पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में आवेदन जमा किए गए।
कई जिलों के अधिकारियों को दिए निर्देश
नवदीप रिणवा ने अभियान को प्रभावी तरीके से संचालित करने के लिए हाथरस, गाजीपुर, संभल, कौशांबी, मथुरा, अमेठी और बाराबंकी के जिला निर्वाचन अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। वहीं, गाजियाबाद, बुलंदशहर, वाराणसी, भदोही, प्रयागराज, हमीरपुर, अंबेडकरनगर, अमरोहा, मेरठ और गौतमबुद्धनगर के अधिकारियों को मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया में और तेजी लाने के निर्देश दिए।
उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि आगामी विशेष अभियानों के दौरान अधिक से अधिक पात्र नागरिकों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय के भीतर निस्तारण किया जाए, ताकि योग्य मतदाताओं के नाम सूची में शामिल हो सकें।
मतदाता सूची में नाम नहीं है तो क्या करें?
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से अपील की कि वे मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जांचें। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में दर्ज नहीं है, तो वह नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भर सकता है। वहीं, मतदाता सूची में पहले से दर्ज विवरण में सुधार कराने के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है।
पंजीकरण और संशोधन से जुड़ी जानकारी के लिए मतदाता सेवा पोर्टल तथा ECINET ऐप की मदद ली जा सकती है। इन माध्यमों पर उपलब्ध ‘Book a Call with BLO’ सुविधा के जरिए भी बूथ स्तर के अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
प्रशासन का लक्ष्य मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।