महिला आरक्षण पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में मोदी सरकार, संसद का विशेष सत्र बुलाने की चर्चा तेज

देश की राजनीति में महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार महिला आरक्षण कानून को लागू करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर सकती है। प्रस्तावित संशोधन के तहत परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजना है। इसके लागू होने से संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ हो सकता है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सरकारी सूत्रों का दावा है कि सरकार को विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी समर्थन मिलने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि सरकार को भरोसा है कि यह विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो सकता है। हालांकि, संसद के विशेष सत्र की तारीख और उसकी अवधि को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

संविधान संशोधन विधेयक के लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी

महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावित बदलाव को लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित कराना होगा। इसके लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, लोकसभा में इस विधेयक को पारित कराने के लिए 361 वोटों की आवश्यकता है।

लोकसभा में फिलहाल 543 सीटें हैं, जिनमें से तीन सीटें खाली बताई गई हैं। सरकार की योजना परिसीमन के माध्यम से लोकसभा की कुल सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने की है।

गौरतलब है कि सरकार ने 17 अप्रैल 2026 को बजट सत्र के दौरान भी इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने की कोशिश की थी, लेकिन आवश्यक संख्या बल नहीं जुटा पाने के कारण विधेयक पारित नहीं हो सका था।

संसद का विशेष सत्र बुलाना क्यों हो सकता है आसान?

संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब तक औपचारिक रूप से सत्रावसान नहीं किया गया है। इसी वजह से संसद की बैठक दोबारा बुलाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, संसद के मौजूदा सत्र के भीतर बैठक आयोजित करने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना होता है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस जरूरी होता है।

संसद का सत्रावसान नहीं किए जाने के कारण राजनीतिक गलियारों में यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार मौजूदा सत्र को आगे बढ़ाकर या विशेष बैठक बुलाकर प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा करा सकती है।

लोकसभा की सीटों में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव

सरकार की योजना के मुताबिक, सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की जा सकती है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य दक्षिण भारत के राज्यों की उन चिंताओं को दूर करना है, जिनमें परिसीमन के बाद उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी प्रभावित होने की आशंका जताई जाती रही है।

नए मसौदे में 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के मौजूदा अनुपात को बनाए रखने का प्रस्ताव भी शामिल बताया गया है। सरकार की कोशिश है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करने की दिशा में जरूरी संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की जा सके।

परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस लगातार संसद का सत्रावसान नहीं किए जाने को लेकर सवाल उठा रही है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 9 नवंबर को इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि संसद का सत्रावसान जानबूझकर नहीं किया गया, ताकि सरकार को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने का समय मिल सके।

जयराम रमेश ने परिसीमन विधेयक को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि विपक्ष पहले भी इस मुद्दे पर एकजुट होकर सरकार के प्रस्ताव का विरोध कर चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जल्दबाजी में विधेयक पारित कराने की कोशिश कर सकती है।

प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक की मांग

कांग्रेस नेता जयराम रमेश के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष ने पिछले छह महीनों में प्रधानमंत्री को चार बार पत्र लिखकर परिसीमन के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाने की मांग की है।

कांग्रेस का कहना है कि परिसीमन से जुड़ा कोई भी कानून लाने से पहले सभी दलों के साथ पारदर्शी तरीके से चर्चा होनी चाहिए। पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री की ओर से इस मांग पर सहमति नहीं दी गई है।

2029 के चुनाव से पहले लागू हो सकता है महिला आरक्षण?

महिला आरक्षण कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। सरकार की कोशिश है कि इसे 2029 के संसदीय चुनाव से पहले लागू किया जाए।

हालांकि, इसके लिए प्रस्तावित संविधान संशोधन का संसद में पारित होना और उससे जुड़ी संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। फिलहाल विशेष सत्र की तारीख, विधेयक के अंतिम स्वरूप और विपक्ष के समर्थन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

ऐसे में आने वाले दिनों में महिला आरक्षण और परिसीमन का मुद्दा संसद के साथ-साथ देश की राजनीति में भी चर्चा का बड़ा विषय बन सकता है।