परिसीमन विवाद ने बढ़ाई देश की सियासत में हलचल, नॉर्थ-साउथ टकराव और महिला आरक्षण के बीच क्या है पूरा गणित, जानें विस्तार से

देश में प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद एक बार फिर तेज़ हो गया है। विशेष रूप से, राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर—खास तौर पर दक्षिण और उत्तर भारत के बीच—टकराव गहराता जा रहा है। जहाँ केंद्र सरकार लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 2029 से महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की तैयारी कर रही है, वहीं दक्षिणी राज्यों को डर है कि इस कदम से उनका राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है।

विवाद की शुरुआत कैसे हुई?
यह पूरा विवाद महिला आरक्षण विधेयक से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2029 के लोकसभा चुनावों से महिलाओं को 33% आरक्षण देने का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने के लिए, सरकार का इरादा लोकसभा सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 करने का है—जिसमें से 815 सीटें राज्यों को और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित की जाएंगी। 14 अप्रैल, 2026 को, सरकार ने संसद सदस्यों के साथ तीन प्रमुख विधेयकों के मसौदे साझा किए: संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026; परिसीमन विधेयक, 2026; और केंद्र शासित प्रदेश विधेयक। इन्हें 16 से 18 अप्रैल तक होने वाले संसद के एक विशेष सत्र के दौरान पेश किया जाना है।

307 नई सीटें कैसे जोड़ी जाएंगी?
लोकसभा में कुल 307 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। इन सीटों का आवंटन जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा, जिससे "एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य" के सिद्धांत का पालन सुनिश्चित हो सके। हालाँकि, विवाद ठीक इसी बात पर खड़ा हुआ है: विशेष रूप से इस बात पर कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी और किसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा।

दक्षिणी राज्यों का कड़ा विरोध
तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्य इस प्रस्ताव का विरोध करने में सबसे आगे हैं। इन राज्यों का तर्क है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण उपायों में सराहनीय काम किया है, फिर भी अब उन्हें अपनी इस सफलता के लिए "सज़ा" दी जा रही है—संसद में सीटों की संख्या कम करके। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि राज्य के हर घर पर काले झंडे फहराए जाएँ, और चेतावनी दी है कि अगर राज्य के साथ कोई अन्याय हुआ, तो इसके विरोध में बड़े पैमाने पर ज़ोरदार आंदोलन होगा। 

पी. चिदंबरम का दावा
कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के अनुसार, लोकसभा में पाँच दक्षिणी राज्यों का मौजूदा प्रतिनिधित्व 24.3% है, जो परिसीमन के बाद घटकर 20.7% हो सकता है। उन्होंने बताया कि जहाँ तमिलनाडु को आवंटित सीटों की संख्या 39 से बढ़कर 58 होने का अनुमान है, वहीं असल परिसीमन के बाद यह संख्या घटकर 46 तक भी पहुँच सकती है। इसके विपरीत, उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या 80 से बढ़कर—शुरुआत में 120 तक—और बाद में लगभग 140 तक पहुँच सकती है।

तेलंगाना और अन्य राज्यों की प्रतिक्रिया
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की माँग की है। उन्होंने तर्क दिया कि सीटों की संख्या केवल जनसंख्या के आधार पर बढ़ाने से संघीय ढाँचा कमज़ोर होगा और दक्षिणी राज्यों के साथ अन्याय होगा।

NDA सहयोगी TDP का समर्थन
इस बीच, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करने की अपील की है, और इसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ज़रूरी बताया है।

पिछले परिसीमन अभ्यास
भारत में अब तक तीन बार परिसीमन अभ्यास किए जा चुके हैं। आखिरी बार यह अभ्यास 1973 में 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ था, जब लोकसभा सीटों की संख्या 522 से बढ़ाकर 543 कर दी गई थी। इसके बाद, 1976 में, 42वें संविधान संशोधन के ज़रिए सीटों की संख्या को स्थिर कर दिया गया था, ताकि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को सफलतापूर्वक लागू किया था, उन्हें इसका नुकसान न उठाना पड़े

विवाद की असली वजह
परिसीमन का मुख्य आधार जनसंख्या का आकार होता है। जिन राज्यों में जनसंख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है—जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश—उन्हें सीटों में ज़्यादा हिस्सा मिलने की संभावना होती है। हालाँकि, दक्षिणी राज्यों का तर्क है कि उन्होंने परिवार नियोजन की पहलों को सफलतापूर्वक लागू किया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी जनसंख्या स्थिर हो गई; नतीजतन, उनका तर्क है कि उनकी संसदीय नुमाइंदगी अब ठीक इसी सफलता की वजह से कम हो जाएगी।

संभावित असर
कुछ अनुमानों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश को आवंटित सीटों की संख्या बढ़कर 120 से 140 के बीच हो सकती है, जबकि तमिलनाडु की सीटों की संख्या लगभग 50 या 51 तक ही सीमित रह सकती है, जिससे उसकी कुल नुमाइंदगी का हिस्सा कम हो जाएगा। चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव के अनुसार, तमिलनाडु को 11 सीटों का और केरल को 8 सीटों का नुकसान हो सकता है। नतीजतन, दक्षिणी राज्यों को डर है कि भविष्य की नीतियां और फंडिंग उत्तर भारत-केंद्रित हो सकती हैं।