SC का बड़ा फैसला: बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर रोक से इनकार जारी रहगा वेरिफिकेशन, इस दिन होगी अगली सुनवाई
बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची सत्यापन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर गुरुवार (10 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। चुनाव आयोग को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची सत्यापन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहचान पत्र में आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को शामिल किया जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 28 जुलाई को सुनवाई करेगा।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि अगर बिहार में मतदाता सूची सत्यापन के तहत नागरिकता की जांच करनी है, तो आपको पहले ही कदम उठाने चाहिए थे। अब थोड़ी देर हो चुकी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वह संविधान के दायरे में आता है। कोर्ट ने कहा कि पिछली बार ऐसा 2003 में किया गया था। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार में मतदाता सूची सत्यापन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उसे कुछ आपत्तियां हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची सत्यापन के लिए दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड को शामिल न करने पर चुनाव आयोग से सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा, "बिहार मतदाता सूची सत्यापन में नागरिकता का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? यह गृह मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है।" इस पर चुनाव आयोग ने शीर्ष अदालत को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत भारत में मतदाता बनने के लिए नागरिकता सत्यापन आवश्यक है।
नागरिकता परीक्षण पर बड़ी टिप्पणी
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ बिहार मतदाता सूची सत्यापन पर चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली लगभग 10 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। चुनाव आयोग ने शीर्ष अदालत को बताया कि केवल आधार से नागरिकता साबित नहीं होती। इस पर शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से कहा कि यह केंद्रीय गृह मंत्रालय का काम है।
शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग के इस कदम के समय पर भी सवाल उठाया क्योंकि राज्य में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव बस कुछ ही महीने दूर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, "अगर आपको बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत नागरिकता की जाँच करनी है, तो आपको पहले ही कदम उठाने चाहिए थे, अब थोड़ी देर हो चुकी है।"
7.9 करोड़ नागरिक प्रभावित होंगे
वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी, के.के. वेणुगोपाल और मनिंदर सिंह भी चुनाव आयोग की ओर से पैरवी कर रहे हैं। एक याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदाता सूचियों में संशोधन की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि लगभग 7.9 करोड़ नागरिक समग्र एसआईआर के अंतर्गत आएंगे। यहाँ तक कि मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड पर भी विचार नहीं किया जा रहा है।
10 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है
इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 10 से ज़्यादा याचिकाएँ दायर की गई हैं। इनमें मुख्य याचिकाकर्ता गैर-सरकारी संगठन 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' है। राजद सांसद मनोज झा और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के अलावा, कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, शरद पवार के नेतृत्व वाले राकांपा गुट की सुप्रिया सुले, भाकपा के डी राजा, समाजवादी पार्टी के हरिंदर सिंह मलिक, शिवसेना (यूबीटी) के अरविंद सावंत, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद और भाकपा (माले) के दीपांकर भट्टाचार्य ने संयुक्त रूप से शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
सभी नेताओं ने बिहार में मतदाता सूची सत्यापन के चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती दी है। याचिका में इसे रद्द करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची सत्यापन के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाले विपक्षी 'भारत' गठबंधन द्वारा बुलाए गए बंद के कारण बुधवार को बिहार में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ।