Rajasthan Voter List Controversy: एक साल में 4 अलग-अलग वोटर लिस्ट, 3.20 लाख मृत मतदाता फिर मिले जिंदा; चुनाव आयोग पर उठे सवाल
राजस्थान में मतदाता सूची को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राज्य में पिछले एक साल के दौरान चार अलग-अलग आधिकारिक वोटर लिस्ट सामने आई हैं, जिनमें मतदाताओं की संख्या में लाखों का अंतर बताया जा रहा है। सबसे गंभीर सवाल उन मतदाताओं को लेकर उठ रहे हैं, जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग ने मृत घोषित कर सूची से हटा दिया था, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की सूची में उन्हें दोबारा सक्रिय मतदाता के रूप में शामिल कर लिया गया।
सामाजिक संगठन पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) की एक रिपोर्ट में दोनों आयोगों की मतदाता सूचियों की तुलना के बाद कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत निर्वाचन आयोग की एसआईआर सूची से हटाए गए करीब 26 लाख मतदाताओं के नाम राज्य निर्वाचन आयोग की स्थानीय निकाय चुनावों की सूची में शामिल मिले हैं। इनमें लगभग 3.20 लाख ऐसे मतदाता भी हैं, जिन्हें पहले मृत घोषित किया गया था।
मृत घोषित किए गए 3.20 लाख मतदाता दूसरी सूची में सक्रिय
PUCL की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जिन मतदाताओं के नाम मृत होने के आधार पर हटाए थे, उनमें से 3,20,395 नाम राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में फिर शामिल पाए गए।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने कुल 41.65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए थे। इनमें से राज्य निर्वाचन आयोग ने करीब 26.03 लाख नाम अपनी सूची में शामिल कर लिए।
संगठन का कहना है कि इन आंकड़ों से मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया और दोनों आयोगों के बीच समन्वय को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि, केवल सूची में नाम दोबारा मिलने से किसी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति की पुष्टि नहीं होती। इसके लिए संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच जरूरी है।
SIR से पहले राजस्थान में थे 5.46 करोड़ मतदाता
राजस्थान में एसआईआर से पहले 27 अक्टूबर 2025 को भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में कुल 5,46,56,215 मतदाताओं के नाम दर्ज थे।
इसके बाद एसआईआर प्रक्रिया के दौरान करीब 41.84 लाख नाम हटाए गए। 16 दिसंबर 2025 को जारी ड्राफ्ट सूची में कुल 5,04,71,324 मतदाता दर्ज किए गए।
ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के बाद 12,91,365 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए। वहीं, आगे की प्रक्रिया में 2,42,760 नाम और हटाए गए।
इसके बाद 21 फरवरी 2026 को जारी अंतिम एसआईआर सूची में राजस्थान के कुल मतदाताओं की संख्या 5,15,19,929 बताई गई। इस तरह नए नाम जुड़ने के बावजूद एसआईआर से पहले की तुलना में मतदाताओं की संख्या में करीब 31.36 लाख की कमी दर्ज हुई।
पंचायत और निकाय चुनावों के लिए अलग सूची बनी
राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अलग मतदाता सूची तैयार की। नगर निकाय क्षेत्रों की सूची 31 अगस्त और ग्रामीण क्षेत्रों की सूची 12 अक्टूबर को प्रकाशित की गई।
राज्य निर्वाचन आयोग की हालिया सूची में प्रदेश के कुल मतदाताओं की संख्या 5,47,86,896 बताई गई है। यह भारत निर्वाचन आयोग की 21 फरवरी को जारी सूची के मुकाबले करीब 32.67 लाख अधिक है।
यही अंतर अब विवाद की सबसे बड़ी वजह बन गया है। सवाल उठ रहा है कि जब दोनों आयोग एक ही राज्य के मतदाताओं का रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं तो उनकी सूचियों में इतनी बड़ी असमानता कैसे सामने आई।
PUCL ने करीब 1.47 लाख फाइलों का किया विश्लेषण
PUCL ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की एसआईआर सूची और राज्य निर्वाचन आयोग की स्थानीय निकाय चुनावों की सूची की तुलना की। संगठन का दावा है कि इस प्रक्रिया में करीब 1.47 लाख फाइलों का विश्लेषण किया गया। इसमें मतदाताओं के नाम और EPIC नंबर को आधार बनाया गया।
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत निर्वाचन आयोग ने जिन 24,69,165 मतदाताओं के नाम स्थान परिवर्तन के आधार पर हटाए थे, उनमें से 17,32,634 नाम राज्य निर्वाचन आयोग की सूची में मौजूद मिले।
इसी तरह मृत घोषित किए गए 8,71,152 मतदाताओं में से 3,20,395 नाम दूसरी सूची में शामिल पाए गए।
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अनुपस्थित या पता नहीं चलने वाले 4,82,726 मतदाताओं में से 3,67,703 नाम राज्य निर्वाचन आयोग की सूची में बने रहे। वहीं, दूसरी जगह पंजीकृत 3,42,320 मतदाताओं में से 1,83,443 नाम भी स्थानीय निकायों की सूची में शामिल मिले।
SSR की ड्राफ्ट लिस्ट में भी बढ़े लाखों नाम
वोटर लिस्ट को लेकर एक और सवाल भारत निर्वाचन आयोग की एसएसआर प्रक्रिया पर उठ रहा है। आयोग ने 21 अक्टूबर को जारी प्रेस नोट में बताया था कि 2.40 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। साथ ही करीब 7.78 लाख नए आवेदन मिलने की जानकारी दी गई थी।
लेकिन 11 नवंबर को जारी एसएसआर सूची में प्रदेश के कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 5,26,67,416 हो गई। इस सूची में करीब 11 लाख नए मतदाताओं के नाम जुड़ने की बात सामने आई।
अब सवाल उठ रहा है कि जब कुछ दिन पहले नए आवेदनों की संख्या 7.78 लाख बताई गई थी तो अंतिम सूची में करीब 11 लाख नाम कैसे बढ़ गए। इस अंतर को लेकर निर्वाचन आयोग से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।
PUCL ने सोशल ऑडिट कराने की मांग की
PUCL की अध्यक्ष कविता श्रीवास्तव ने मतदाता सूचियों में सामने आए अंतर को गंभीर मामला बताया है। उनका आरोप है कि राज्य निर्वाचन आयोग की सूची में कई ऐसे नाम भी शामिल हैं, जिनके EPIC नंबर तक दर्ज नहीं हैं।
संगठन ने दोनों आयोगों की मतदाता सूचियों का सोशल ऑडिट कराने और पूरे मामले की पारदर्शी जांच करने की मांग की है। PUCL का कहना है कि मतदाता सूची में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि किस आधार पर नाम हटाए गए और दोबारा शामिल किए गए।
कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब, BJP ने आरोप नकारे
इस मामले पर राजस्थान की राजनीति भी गरमा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मतदाता सूची में अंतर को लेकर निर्वाचन आयोग से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उनका कहना है कि राहुल गांधी की ओर से वोट चोरी को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बीच अब ऐसे मामले सामने आ रहे हैं।
वहीं, बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। राजस्थान बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र कटारा का कहना है कि विपक्षी दल और कुछ संगठन गलतफहमी फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
अब निर्वाचन आयोग के जवाब पर टिकी नजरें
राजस्थान में मतदाता सूचियों को लेकर सामने आए इन आंकड़ों ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बहस छेड़ दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों आयोगों की सूचियों में इतना अंतर क्यों है और मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित बताए गए मतदाताओं के नाम दूसरी सूची में किस आधार पर शामिल हुए।
फिलहाल PUCL की रिपोर्ट में किए गए दावों पर निर्वाचन आयोग की विस्तृत सफाई सामने आना बाकी है। ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोनों सूचियों का मिलान जरूरी माना जा रहा है, ताकि मतदाता सूची को लेकर पैदा हुए संदेह दूर हो सकें।

