राहुल का बदला अंदाज और नई रणनीति, क्या 2026 के चुनावी समीकरण पर पड़ेगा बड़ा असर?
2026 के बजट सेशन के पहले फेज में राहुल गांधी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। उन्होंने हाउस में करीब 50 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी और सरकार की पॉलिसी पर लगातार हमला किया। राहुल के नए और अग्रेसिव स्टाइल ने न सिर्फ कांग्रेस MPs में जोश भरा, बल्कि अपोजिशन कैंप (I.N.D.I.A. ब्लॉक) को भी एक कर दिया।
कांग्रेस MPs उनके अग्रेसिव रुख और सरकार को शर्मिंदा करने की काबिलियत से जोश में आ गए। वे अपने लीडर के पीछे एकजुट हो गए, सस्पेंशन झेले, प्रोटेस्ट किए, नारे लगाए, और अपोजिशन पार्टियों के साथ कोऑर्डिनेशन मजबूत किया—ये सब पार्टी लीडरशिप के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करने के लिए किया। एक सीनियर कांग्रेस लीडर के शब्दों में, "अगर राहुल गांधी पार्लियामेंट के बाहर भी इसी फॉर्म में रहते, तो कांग्रेस पार्टी की पोजीशन बचाई जा सकती थी, लेकिन बदकिस्मती से, पहले ऐसा नहीं हुआ। देखते हैं इस बार क्या होता है।"
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भारत-US एग्रीमेंट पर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में झुकने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे "देश के हित में सौदा" कहा। राहुल गांधी ने सांसदों को सुझाव दिया कि प्रदर्शनों के दौरान गौतम अडानी, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले पोस्टर लगाए जाएं ताकि सरकार की कॉर्पोरेट्स के साथ मिलीभगत दिखाई जा सके।
शुक्रवार को राहुल गांधी ने किसान नेताओं के साथ एक ज़रूरी मीटिंग की। हालांकि उनमें से कई कांग्रेस की किसान विंग से जुड़े थे, लेकिन मैसेज साफ़ था: राहुल खुद को "किसान समर्थक" और सरकार को "किसान विरोधी" के तौर पर मज़बूती से स्थापित करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य खेती के संकट को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना है।
"एपस्टीन फाइल्स" और नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा
कांग्रेस ने एपस्टीन फाइल्स विवाद को भी एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली है। हालांकि यह आम जनता के लिए एक मुश्किल मुद्दा हो सकता है, लेकिन उसका मानना है कि इससे सरकार की इमेज को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा, पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब के हवाले से राहुल गांधी नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों पर प्रधानमंत्री की "56 इंच के सीने" वाली इमेज को चुनौती दे रहे हैं और उन्हें एक अहम मोड़ पर फैसला न कर पाने वाला दिखा रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि राहुल गांधी का असली टेस्ट पार्लियामेंट में उनके भाषणों में नहीं, बल्कि ज़मीन पर है। कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी रुकावट उसके ऑर्गनाइज़ेशनल स्ट्रक्चर की कमज़ोरी है। वोटर अधिकार यात्रा और MNREGA के ख़िलाफ़ विरोध अभी तक एक बड़े जन आंदोलन का रूप नहीं ले पाए हैं।
असली चुनौती
पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में चुनाव नज़दीक आने के साथ, राहुल गांधी अपने तीखे तेवर कम करने के मूड में नहीं हैं। उनका नारा, "जो आपको सही लगे, वही करें," सरकार की फ़ैसले लेने की क्षमता पर सीधा हमला है, और वे चुनावी रैलियों में इसका खास तौर पर इस्तेमाल करेंगे।
बजट सेशन के पहले फ़ेज़ के दौरान राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज और अग्रेसिव स्टाइल से पता चलता है कि वे पॉलिटिकल तौर पर जोश में हैं और मोदी सरकार पर दबाव बनाए रखने के इरादे से हैं। आने वाले हफ़्ते तय करेंगे कि यह पार्लियामेंट्री विरोध एक बड़े पॉलिटिकल आंदोलन का रूप लेता है या हाउस की बहसों तक ही सीमित रहता है। अब, असली टेस्ट पार्लियामेंट नहीं, बल्कि सड़कों पर है।