UGC रूल को लेकर मचा सियासी बवाल! बीजेपी में बढ़ी खींचतान, विपक्ष मौन, जाने अन्य नेताओं का क्या है मत 

उच्च शिक्षा को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए 'उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता विनियम, 2026' ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। इन नियमों के लिए गजट नोटिफिकेशन इस महीने की शुरुआत में जारी किया गया था। ये नियम विश्वविद्यालयों में जाति-आधारित भेदभाव से निपटने के लिए मज़बूत सिस्टम बनाने को अनिवार्य बनाते हैं। हालांकि, इनका काफी विरोध हो रहा है।

आलोचकों का तर्क है कि ये नियम एकतरफ़ा और अस्पष्ट हैं, और इनका दुरुपयोग हो सकता है। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन से विरोध प्रदर्शन, इस्तीफ़े और राजनीतिक अशांति फैल रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी के अंदर भी उथल-पुथल मची हुई है। आलोचकों ने दो इस्तीफ़ों का हवाला देते हुए कहा है कि UGC नियमों का विरोध सिर्फ़ छात्र राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक और राजनीतिक सिस्टम तक भी पहुँच गया है।

उच्च जाति समुदायों के छात्रों ने आज, 27 जनवरी को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। बढ़ते विवाद के बीच, एकता का आह्वान करते हुए छात्र समूहों ने अपने साथियों से बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर नए नियमों के खिलाफ़ अपना विरोध दर्ज कराने की अपील की है।

विवाद क्या है?
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भेदभाव की शिकायतों, खासकर SC, ST और OBC छात्रों के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी और 24/7 शिकायत हेल्पलाइन स्थापित करना अनिवार्य कर दिया है। UGC का कहना है कि इन नियमों का मकसद कैंपस में निष्पक्षता और समावेशिता सुनिश्चित करना है। यह नियम ही मौजूदा विवाद का विषय है।

विरोधियों के तर्क क्या हैं?
नए नियमों में भेदभाव के आरोपियों के लिए सुरक्षा उपायों को साफ़ तौर पर परिभाषित नहीं किया गया है।
दोषी मानने का जोखिम है, खासकर सामान्य वर्ग के छात्रों और फैकल्टी के खिलाफ़।
नियमों का पालन न करने पर संस्थानों पर कड़ी सज़ा हो सकती है, जिसमें मान्यता रद्द करना या फंडिंग वापस लेना शामिल है। 'हर नागरिक का सम्मान और सुरक्षा...'
भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजय सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में न्याय, निष्पक्षता और संतुलित प्रतिनिधित्व पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि न्याय तभी सार्थक होता है जब वह सभी के लिए समान और निष्पक्ष हो। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, "मौजूदा स्थिति शिक्षण संस्थानों में चिंता और डर का माहौल बना रही है। संतुलित प्रतिनिधित्व के बिना बनी कमेटियाँ न्याय नहीं दे सकतीं। ऐसी कमेटियाँ सिर्फ़ औपचारिक फ़ैसले देती हैं, जिनसे समस्याएँ हल नहीं होतीं।" 

अपनी पोस्ट में संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील करते हुए कहा, "न्याय के रास्ते पर चलते हुए हर नागरिक के सम्मान और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। फैसले लेने की प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी ज़रूरी है ताकि किसी भी तरह की असमानता न हो।" बीजेपी नेता बृज भूषण सिंह के बेटे और गोंडा के विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने कहा, "अब इतिहास के दोहरे मापदंडों की पूरी जांच होनी चाहिए, जहां विदेशी हमलावरों और औपनिवेशिक ताकतों के भयानक अत्याचारों को 'बीती बात' कहकर खारिज कर दिया जाता है, जबकि भारतीय समाज के एक वर्ग को लगातार 'ऐतिहासिक अपराधी' बताकर वर्तमान में बदले के लिए निशाना बनाया जा रहा है।"

'देश धार्मिक और कानूनी विवादों से बंटा हुआ है...'

किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, "यह कानून देश में जातिगत तनाव और संघर्ष बढ़ा सकता है। सरकार चाहती है कि देश जातिवाद, धार्मिक विवादों और मुकदमों से बंटा रहे। इस कानून का असर भविष्य में दिखेगा, लेकिन ऐसे कदम समाज में जातिगत दुश्मनी को बढ़ावा देते हैं। ऐसे फैसले देश की एकता के लिए अच्छे नहीं हैं।"

इस्तीफे क्यों?
एक सीनियर नौकरशाह के सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद यह विवाद राजनीतिक रूप से बढ़ गया। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह पॉलिसी से असहमति और इसके खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को जिस तरह से हैंडल किया जा रहा था, उसे बताया। इसके तुरंत बाद, बीजेपी युवा विंग के एक नेता ने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि ये नियम सुधार लाने के बजाय बंटवारा बढ़ा रहे हैं और छात्रों और शिक्षकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है।

सरकार का जवाब क्या था?
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस सवाल का सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया कि नियमों की समीक्षा की जाएगी या उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सरकार "बातचीत के लिए तैयार है" और इन नियमों का मकसद समानता को बढ़ावा देना है, न कि टकराव को। हालांकि, बातचीत या संभावित संशोधनों के लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई गई।

जो एक रेगुलेटरी बदलाव के तौर पर शुरू हुआ था, वह अब एक राजनीतिक और वैचारिक मुद्दा बन गया है, जिसमें जातिगत भेदभाव की चिंताओं का टकराव ज़रूरत से ज़्यादा दखल, सही प्रक्रिया की कमी और कैंपस में ध्रुवीकरण के डर से हो रहा है। इस्तीफे बढ़ने और विरोध प्रदर्शन फैलने के साथ, केंद्र सरकार पर यह साफ करने का दबाव बढ़ रहा है कि UGC के नियम अपने मौजूदा रूप में रहेंगे या उन पर फिर से विचार किया जाएगा।