मनरेगा पर सियासी घमासान: सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश में बीजेपी पर साधा निशाना, यहाँ देखे वायरल क्लिप 

केंद्र की NDA सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में MNREGA की जगह 'VB-G राम जी' बिल पेश किया। यह बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो गया है। बिल पास होने के बाद कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने एक वीडियो मैसेज जारी किया। अपने वीडियो मैसेज में सोनिया गांधी ने 20 साल पहले लाए गए MNREGA कानून को एक क्रांतिकारी कदम बताया। नए कानून को लेकर सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार ने MNREGA को खत्म कर दिया है। सोनिया गांधी ने कहा कि अब दिल्ली में बैठी सरकार, जो ज़मीनी हकीकत से दूर है, वह तय करेगी कि किसे रोज़गार मिलेगा, कितना, कहाँ और किस तरह से।

भाई और बहनों.. नमस्कार

मुझे आज भी याद है, 20 साल पहले डॉ. मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। यह ऐसा क्रांतिकारी कदम था, जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला था। खासतौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अतिगरीब लोगों के लिए… pic.twitter.com/mjH4CfYRVe

— Congress (@INCIndia) December 20, 2025

'MNREGA कानून एक क्रांतिकारी कदम था'
सोनिया गांधी ने कहा, "मुझे आज भी याद है, 20 साल पहले, जब डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब संसद में सर्वसम्मति से MNREGA कानून पास हुआ था। यह एक ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिससे लाखों ग्रामीण परिवारों को फायदा हुआ। यह खासकर वंचित, शोषित, गरीब और बहुत गरीब लोगों के लिए रोज़ी-रोटी का ज़रिया बन गया। इससे रोज़गार की तलाश में अपने गाँवों और घरों से पलायन रुका। रोज़गार का कानूनी अधिकार दिया गया और ग्राम पंचायतों को मज़बूत किया गया। MNREGA के ज़रिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज (गाँव के स्वशासन) के सपने को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया गया।"

'MNREGA को खत्म कर दिया गया'
सरकार पर निशाना साधते हुए सोनिया गांधी ने कहा, "पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने ग्रामीण इलाकों के बेरोज़गारों, गरीबों और वंचितों के हितों को नज़रअंदाज़ किया है और MNREGA को कमज़ोर करने की हर मुमकिन कोशिश की है, जबकि COVID-19 महामारी के दौरान यह गरीब तबके के लिए जीवन रेखा साबित हुआ था। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाल ही में सरकार ने MNREGA को खत्म कर दिया है। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है, बल्कि बिना किसी चर्चा के, बिना किसी से सलाह लिए और बिना विपक्ष को भरोसे में लिए, MNREGA के स्वरूप और ढांचे को मनमाने ढंग से बदल दिया गया है। अब दिल्ली में बैठी सरकार, जो ज़मीनी हकीकत से दूर है, वह तय करेगी कि किसे रोज़गार मिलेगा, कितना, कहाँ और किस तरह से।" 

'गरीबों के हितों पर हमला'
सोनia गांधी ने आगे कहा, "कांग्रेस पार्टी ने MNREGA को लाने और लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन यह कभी भी किसी पार्टी का मुद्दा नहीं था। यह देश और उसके लोगों के फायदे के लिए एक योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर किया है, जिससे करोड़ों किसानों, मजदूरों और भूमिहीन ग्रामीण गरीबों के हितों पर हमला हुआ है। हम सब इस हमले के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। बीस साल पहले, मैंने अपने गरीब भाइयों और बहनों के लिए रोजगार का अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, और आज भी मैं इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूं। सभी कांग्रेस नेता और लाखों पार्टी कार्यकर्ता, मेरी तरह, आपके साथ खड़े हैं।"