महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी का बड़ा हमला! विपक्ष को दी खुली चेतावनी, कहा - 'इसकी कीमत चुकानी होगी...'

महिला आरक्षण बिल के पास न होने के बाद से, पूरे देश में राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ है। शुक्रवार को, महिला आरक्षण बिल—और इसके साथ दो अन्य बिल—लोकसभा में पास नहीं हो पाए, जिसके बाद राजनीतिक तनाव तेज़ी से बढ़ गया। नतीजतन, इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाज़ी भी तेज़ हो गई है। खबरों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब इस पूरी घटनाक्रम पर खुलकर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की है। खास बात यह है कि चूंकि यह बिल महिलाओं के लिए आरक्षण से जुड़ा था, इसलिए यह मुद्दा और भी ज़्यादा संवेदनशील हो गया है।

प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली में संसद भवन के अंदर हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि विपक्ष ने एक ऐतिहासिक मौका गंवा दिया है और उन्हें आने वाले लंबे समय तक इसके लिए जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि विपक्ष को इस फैसले की राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री का लहजा काफी सख़्त था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भले ही विपक्ष अब इस मामले में अपनी भूमिका छिपाने की कोशिश करेगा, लेकिन सरकार इस मुद्दे को सीधे जनता के बीच ले जाएगी। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह संदेश—कि महिलाओं को सशक्त बनाने वाले इस बिल को रोकने में विपक्ष की क्या भूमिका रही—देश के हर एक गांव तक पहुंचना चाहिए।

बिल पास नहीं हो पाया

आइए अब समझते हैं कि यह 131वां संविधान संशोधन बिल आखिर था क्या। सरकार का मकसद तीन बड़े बदलाव लाना था: पहला, लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करना। दूसरा, परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना और 2011 की जनगणना के आधार पर इसे तुरंत लागू करना। और तीसरा, महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले प्रावधान को कानून का रूप देना। हालांकि, जब बिल पर वोटिंग हुई, तो यह ठीक उसी जगह आकर अटक गया, जहाँ अक्सर ऐसे बिल अटक जाते हैं—यानी अंकों के खेल में। किसी भी संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत ज़रूरी होता है। सदन में 528 सांसद (MPs) मौजूद थे, लेकिन बिल के समर्थन में सिर्फ़ 298 वोट ही मिल पाए। इसके विरोध में 230 वोट पड़े। दूसरे शब्दों में, वोटों की गिनती ज़रूरी बहुमत से लगभग 54 वोट कम रही, और बिल पास नहीं हो पाया।

बाकी दो बिल पेश नहीं किए गए

बिल के गिरते ही, सरकार ने भी अपना रुख बदल लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ़ कर दिया है कि इससे जुड़े बाकी दो बिल—जो परिसीमन और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं—अब आगे नहीं बढ़ाए जाएँगे। कुल मिलाकर, यह सिर्फ़ एक बिल को टालना भर नहीं है; बल्कि, आने वाले समय में यह राजनीतिक बहस का एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। सरकार इसे महिला सशक्तिकरण के मुद्दे के तौर पर पेश करके जनता के सामने रख रही है, जबकि विपक्ष अपनी अलग दलीलें दे रहा है। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में यह टकराव और भी तेज़ होने वाला है।