‘पीएम मोदी खुद कर रहे निगरानी’, NEET पेपर लीक मामले में केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में बड़ा जवाब
मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, NEET-UG से जुड़ा पेपर लीक घोटाला पूरे देश में ज़ोरदार राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय बना हुआ है। एग्ज़ाम रद्द होने के बाद, लाखों छात्रों और उनके माता-पिता के बीच असमंजस और मानसिक तनाव बढ़ गया है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट (SC) में सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद व्यक्तिगत रूप से जांच प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने सुरक्षा के उपाय बढ़ा दिए हैं।
NEET मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख
शुक्रवार को, सुप्रीम कोर्ट (SC) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (अंडरग्रेजुएट) - NEET-UG - विवाद से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान, जस्टिस पामिदिघंथम श्री नरसिम्हा ने केंद्र सरकार से पूछा कि पेपर लीक किस खास चरण में हुआ और निगरानी प्रणाली कहाँ विफल रही। कोर्ट ने टिप्पणी की कि छात्रों की कड़ी मेहनत, समय और भावनाओं को इस तरह बर्बाद होते देखना दुखद है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की परीक्षा प्रणाली का उदाहरण देते हुए, कोर्ट ने ज़ोर दिया कि ऐसी संवेदनशील परीक्षाओं में जनता का विश्वास बनाए रखना अनिवार्य है।
सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 21 जून को होने वाली आगामी NEET परीक्षा के लिए नए तकनीकी और प्रशासनिक प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। सरकार का दावा है कि प्रश्न पत्र की सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों की निगरानी और डिजिटल ट्रैकिंग से जुड़े उपायों को पहले की तुलना में काफी मज़बूत किया गया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को जांच प्रक्रिया और ज़िम्मेदार व्यक्तियों के बारे में जानकारी देते हुए एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में निर्धारित
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन के बाद भी ऐसी घटना हुई है, तो इसका मतलब है कि मूल सिफारिशों में खामियां थीं या उन सिफारिशों को ठीक से लागू नहीं किया गया था। कोर्ट ने स्वीकार किया कि इस विवाद ने छात्रों के मन में परीक्षा प्रणाली को लेकर असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) पहले से ही कड़ी आलोचना का सामना कर रही है। कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह के लिए तय की है। माना जा रहा है कि सरकार की रिपोर्ट के बाद परीक्षा प्रणाली में बदलाव देखने को मिल सकते हैं।