तेजस्वी यादव चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं करेंगे? वीडियो में जानिए बहिष्कार की धमकी के पीछे छिपी राजनीति और असली रणनीति

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भले ही यह कहकर हलचल मचा दी हो कि अगर चुनाव आयोग ईमानदारी से चुनाव नहीं करवाता है, तो वे चुनाव बहिष्कार पर विचार कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई इससे कुछ अलग है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। फिर चुनाव बहिष्कार जैसे बयान का क्या मतलब है? ऐसा कहकर तेजस्वी यादव कौन सी राजनीतिक रोटियाँ सेंकना चाहते हैं? आइए जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान के क्या निहितार्थ हैं।

उन्होंने चुनाव आयोग के बारे में क्या कहा?

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर चुनाव आयोग SIR में पारदर्शिता नहीं बरतता है, तो महागठबंधन चुनाव बहिष्कार पर विचार कर सकता है। हम सभी सहयोगी दलों से चर्चा के बाद यह फैसला लेंगे। ऐसा इसलिए ताकि जनता को पता चले कि किन दलों को चुनाव आयोग की भूमिका पर शक है। और वैसे भी, जब चुनाव ईमानदारी से नहीं करवाए जाएँगे, तो चुनाव करवाए ही क्यों जा रहे हैं? बिहार में भाजपा की शक्ति का विस्तार करने दीजिए। फिर इसमें भाग लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर चेतावनी के बाद भी चुनाव आयोग पारदर्शिता से काम नहीं करता है, तो चुनाव बहिष्कार पर विचार किया जाएगा।

ये है तेजस्वी का चुनावी अंदाज़!

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं। SIR का विरोध करके तेजस्वी यादव मतदाताओं को यह दिखाना चाहते हैं कि वे उन लोगों के हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनके नाम काटे जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ख़ुद यह आशंका जताई है कि दलित, शोषित, मुस्लिम लोगों के नाम विशेष अभियान चलाकर काटे जा रहे हैं। राजद की ओर से भी एक बयान आया कि हर विधानसभा क्षेत्र से 25 हज़ार वोट काटे जा रहे हैं। इसके पीछे तर्क यह है कि अगर वे किसी विधानसभा क्षेत्र में 25 हज़ार या उससे कम वोटों से हारते हैं, तो उनका बयान होगा कि उन्हें योजनाबद्ध तरीक़े से सत्ता से बाहर रखने की साज़िश चल रही है। और अगर ज़्यादा सीटें हार गए, तो वे आरोप लगाएँगे कि हमारे मतदाताओं के नाम काटे गए, वरना मेरी सीटें सरकार बनाने के लिए काफ़ी होतीं। इसी वजह से पहले ही यह सुरक्षित रास्ता अपनाया गया कि भाजपा के इशारे पर 25 हज़ार वोट काटे जा रहे हैं।

वे बहिष्कार क्यों नहीं करेंगे?

राजनीति के दावों पर यकीन करें, तो किसी भी सदन में चुनाव का बहिष्कार करने से विपक्ष की भूमिका से भी दूरी बन जाती है। और वे अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस, वामपंथी दल, वीआईपी कभी भी बहिष्कार का समर्थन नहीं करेंगे। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को न केवल 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का मौका मिलेगा, बल्कि बिहार में कांग्रेस अपने पुनरुत्थान की लड़ाई भी शुरू करेगी। वामपंथी दल वर्तमान में अच्छी संख्या के साथ विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। चुनाव बहिष्कार करके, वह विरोध करने का अधिकार, किसी योजना के ज़रिए पीड़ितों के जीवन को बेहतर बनाने का अवसर, अपनी पार्टी को मज़बूत करने और जनाधार बढ़ाने का अवसर नहीं छोड़ सकता। इसलिए, वामपंथी दल किसी भी स्थिति में चुनाव का बहिष्कार नहीं करने वाला है। यही वजह है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि महागठबंधन के सहयोगियों से चर्चा के बाद बहिष्कार का फैसला संभावित है।

क्या बहिष्कार कोई नई बात नहीं है?

जम्मू-कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक के राज्यों में चुनाव बहिष्कार होता रहा है। जम्मू-कश्मीर में बहिष्कार की परंपरा नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा शुरू की गई थी। 1953 से 1972 तक, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में हुए सभी चुनावों में भाग नहीं लिया। 1989 के मिज़ोरम विधानसभा चुनावों में, मिज़ो नेशनल फ्रंट ने कांग्रेस सरकार के विरोध में चुनावों का बहिष्कार किया था। 1991 में, कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनावों का बहिष्कार किया था। 2014 में, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में पंचायत चुनावों में, विपक्षी दलों ने शिक्षा और आय मानदंड के विरोध में चुनावों का बहिष्कार किया था। इसके बाद भी, चुनाव आयोग ने चुनाव कराए।

लेकिन चुनाव कभी रद्द नहीं हुआ

1989 में, जब मिज़ो नेशनल फ्रंट ने चुनावों का बहिष्कार किया था, तब कांग्रेस ने सभी 40 सीटें जीती थीं। लेकिन विपक्ष ने इसे अदालत में चुनौती दी। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जहाँ अदालत ने चुनाव रद्द नहीं किए और यह निर्देश भी दिया कि बहिष्कार से चुनाव रद्द नहीं होता, बशर्ते प्रक्रिया वैध हो।

तेजस्वी बहिष्कार नहीं करेंगे: राजीव
बिहार इलेक्शन वॉच के राजीव कुमार कहते हैं कि गांधी जी ने भी सविनय अवज्ञा का सिद्धांत दिया था, लेकिन समय और परिस्थितियों के साथ चीजें बदलती रहती हैं। संसदीय लोकतंत्र में बहिष्कार किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कानून इस पर पूरी तरह से मौन है। कानून की नज़र में ये कोई अपराध नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह के कदम से गलत संदेश नहीं जाएगा? क्या ये लोकतंत्र की सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होगा? क्या ये किसी भी पार्टी के लिए आत्मघाती कदम होगा? इससे उनका वोट बैंक खिसक सकता है और विरोधियों की राह आसान हो सकती है। तेजस्वी द्वारा बहिष्कार की बात सोचना महज़ एक रणनीति है और अगर वो ऐसा करते भी हैं, तो ये एक गलत फ़ैसला माना जाएगा।