पेपर लीक, प्रदर्शन और इस्तीफा... जानिए 'कॉकरोच' आंदोलन ने कैसे बदल दिया पूरा राजनीतिक समीकरण

NEET पेपर लीक का विवाद सिर्फ़ परीक्षा में हुई गड़बड़ियों तक ही सीमित नहीं था; पिछले महीने इसने देश में एक बड़े राजनीतिक उथल-पुथल का रूप ले लिया। इसमें जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) का हफ़्तों तक चला विरोध-प्रदर्शन, संसद में बार-बार कामकाज में रुकावट, विपक्ष का सड़कों पर उतरना और आख़िरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा शामिल था।

25 जुलाई, 2026 को धर्मेंद्र प्रधान ने आख़िरकार अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। साथ ही, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक में शामिल लोगों के ख़िलाफ़ सख़्त क़ानून लाने वाले एक नए ड्राफ़्ट बिल को मंज़ूरी दी, जिसमें फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट और कड़ी सज़ा का प्रावधान था। आइए अब पेपर लीक से लेकर इस्तीफ़े तक की पूरी घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं।

यह विवाद मई 2026 में शुरू हुआ। NEET-UG परीक्षा 3 मई, 2026 को पूरे देश में आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 22 से 24 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। कुछ दिनों बाद – लगभग 7 मई को – ऐसी शिकायतें सामने आईं कि 'गेस पेपर्स' (संभावित प्रश्न-पत्र) की आड़ में परीक्षा के प्रश्न वास्तव में लीक हो गए थे। इन शिकायतों से भारी हंगामा मच गया और 12 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने पूरी परीक्षा रद्द कर दी। साथ ही, CBI ने मामले की जाँच शुरू कर दी।

15 मई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस ब्रीफ़िंग के दौरान माना कि पेपर लीक हुआ था। उन्होंने इस गड़बड़ी के लिए 'चेन ऑफ़ कमांड' (अधिकारियों की कतार) में हुई चूक को ज़िम्मेदार ठहराया। इसके बाद, 21 जून को परीक्षा दोबारा कराने का फ़ैसला लिया गया। इसी बीच, एक और दिलचस्प घटना हुई। 15 और 16 मई को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी वायरल हो गई; ख़ासकर, उन्होंने "कॉकरोच" शब्द का इस्तेमाल किया था। इस टिप्पणी से प्रेरित होकर, अभिजीत दीपक नाम के एक व्यक्ति ने मज़ाक-मज़ाक में 16 मई को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) नाम का एक संगठन बनाया।

शुरुआत में तो यह सिर्फ़ एक ऑनलाइन मज़ाक जैसा लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में इसे लाखों लोगों का समर्थन मिल गया। जैसे ही NEET परीक्षा रद्द होने की ख़बर आई, व्यंग्य का यह प्लेटफ़ॉर्म युवाओं के गुस्से और आक्रोश को ज़ाहिर करने का एक बड़ा ज़रिया बन गया। जून में यह आंदोलन और तेज़ हो गया। 6 जून को CJP ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपना पहला बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की तीन मुख्य मांगें थीं: पहली, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा; दूसरी, परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार; और तीसरी, हालात के कारण तनाव में आकर आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवज़ा।

20 जून को विरोध प्रदर्शन और तेज़ हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देते, वे जंतर-मंतर से नहीं हटेंगे। इसी बीच, मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी आंदोलन में शामिल हुए और लगभग 26 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे।

कुछ ही समय में CJP का विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया और हज़ारों छात्र, युवा और समर्थक जंतर-मंतर पर जमा हो गए। इस बीच, 21 जून को NEET की दोबारा परीक्षा हुई और जल्द ही नतीजे भी घोषित कर दिए गए; हालाँकि, इससे लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ।

पूरे विवाद के दौरान जुलाई का महीना सबसे तनावपूर्ण रहा। 20 जून को CJP ने 'चलो संसद' नाम से एक बड़े मार्च का ऐलान किया। हालाँकि पुलिस ने मार्च की इजाज़त नहीं दी थी, फिर भी हज़ारों प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़े। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे कई लोग घायल हो गए। इसके बावजूद जंतर-मंतर पर धरना जारी रहा।

उस दिन और उसके बाद के दिनों में विपक्ष भी सड़कों पर उतर आया। कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नेताओं ने लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च किया। पुलिस ने इन नेताओं को हिरासत में ले लिया। विपक्ष ने तीन मुख्य मांगें रखीं: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, 20 जुलाई को हुई पुलिस कार्रवाई की जांच और छात्रों से सार्वजनिक माफ़ी। इसी बीच संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ, लेकिन NEET के मुद्दे पर इसे लगभग तुरंत ही स्थगित कर दिया गया। विपक्षी सांसदों ने बार-बार सदन के बीचों-बीच (वेल में) आकर नारेबाज़ी की और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग की। नतीजतन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी। सरकार ने कहा कि वह इस मामले पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि बातचीत तभी हो सकती है जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। 24 जुलाई तक, इस हंगामे में संसद सत्र के कई दिन बर्बाद हो चुके थे। राहुल गांधी ने साफ कहा था कि जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देते और प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी।

इस बीच, 23 जुलाई की रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक वीडियो संदेश जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने कई अहम बातें कहीं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों के जल्द निपटारे के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि जल्द ही कैबिनेट के सामने सख्त सजा के प्रावधानों वाला एक नया बिल पेश किया जाएगा और अगले हफ्ते संसद में इसे पास कराने की कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि छात्रों का भविष्य सबसे अहम है और बताया कि इस मामले में दोषी ठहराए गए कई लोग पहले से ही जेल में हैं। यह वीडियो संदेश ऐसे समय में आया जब CJP की ओर से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और संसद की कार्यवाही पूरी तरह ठप थी। प्रधानमंत्री ने 24 जुलाई को युवाओं को संबोधित करते हुए एक और वीडियो संदेश जारी किया।

आखिरकार, 24 जुलाई को पूरे विवाद ने एक बड़ा मोड़ लिया। केंद्रीय मंत्री NDA ने पेपर लीक के खिलाफ़ सख़्त प्रावधानों वाले एक ड्राफ़्ट बिल को मंज़ूरी दी, जिसमें फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट और कड़ी सज़ा जैसे उपाय शामिल हैं। उसी दिन, CJP के दो प्रतिनिधियों - सौरव दास और आशुतोष रंका - ने दूसरी बार केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाक़ात की। ये बैठकें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और विज्ञान भवन में हुईं।

बैठक के दौरान, CJP ने अपनी तीन माँगें दोहराईं। पहली माँग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें या उन्हें उनके पद से हटाया जाए - एक ऐसी माँग जिसमें किसी भी हालत में कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरी माँग थी कि आत्महत्या करने वाले NEET उम्मीदवारों के परिवारों को ₹1 करोड़ का मुआवज़ा दिया जाए। तीसरी माँग थी कि प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ दर्ज FIR और केस वापस लिए जाएँ, साथ ही 20 जुलाई को पुलिस की कार्रवाई के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी माँगी जाए।

सरकार इन माँगों में से दो पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई: मुआवज़ा देना और केस वापस लेना। हालाँकि, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के मामले में सरकार ने कुछ समय माँगा और कहा कि 25 जुलाई की दोपहर तक इस पर फ़ैसला लिया जाएगा। इसके जवाब में, CJP ने साफ़ कर दिया कि इस्तीफ़े की माँग पर कोई समझौता नहीं होगा और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। शुरू में, सरकारी सूत्रों ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा फ़िलहाल एजेंडे में नहीं है, और सरकार का मुख्य ध्यान परीक्षा में सुधार, सुरक्षित सिस्टम और सख़्त कानून बनाने पर है। हालाँकि, आख़िरकार धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार, 25 जुलाई को दोपहर करीब 2:00 बजे अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। इस बीच, जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी है, और आने वाले दिनों में सरकार और CJP के बीच बातचीत का एक और दौर हो सकता है। संसद में गतिरोध भी जारी है।