जस्टिस वर्मा केस में नया मोड़! राज्यसभा में कभी पेश नहीं हुआ था जस्टिस वर्मा पर महाभियोग प्रस्ताव, उठ खड़े हुए कई सवाल
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया अब केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में शुरू की जाएगी, क्योंकि मार्च में उनके घर से भारी मात्रा में जली हुई नकदी मिली थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अब एक समिति गठित करेंगे जो न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोपों की जाँच करेगी। यदि पर्याप्त कारण पाए जाते हैं, तो समिति महाभियोग की सिफारिश करेगी।
विपक्ष का प्रस्ताव खारिज होगा
सूत्रों के अनुसार, पूर्व उपराष्ट्रपति और तत्कालीन राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा स्वीकार किया गया विपक्ष का प्रस्ताव सदन में औपचारिक रूप से प्रस्तुत ही नहीं किया गया था, इसलिए अब इसे खारिज कर दिया जाएगा। भाजपा इस प्रक्रिया में नेतृत्वकारी भूमिका चाहती है।
भाजपा ने पहले से तैयारी की थी, विपक्ष से समर्थन भी माँगा
सूत्रों के अनुसार, भाजपा ने संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही महाभियोग प्रस्ताव तैयार कर लिया था। पार्टी ने विपक्षी दलों से समर्थन भी माँगा और कुछ सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी किए।
'भ्रष्टाचार के खिलाफ धर्मयुद्ध' की छवि फिर से हासिल करने की कोशिश
बुधवार को सरकार ने इस मुद्दे पर एक बैठक की और फैसला किया कि उसे विपक्ष से 'भ्रष्टाचार विरोधी' की छवि छीनकर खुद मोर्चा संभालना होगा, ताकि बिहार, बंगाल और तमिलनाडु जैसे चुनावी राज्यों में यह स्पष्ट संदेश दिया जा सके कि भाजपा न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त है।
धनखड़ का फैसला विवादों में घिर गया
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के फैसले ने सरकार की रणनीति को खतरे में डाल दिया। भाजपा चाहती थी कि सत्तारूढ़ दल महाभियोग प्रक्रिया का नेतृत्व खुद करे। सरकार का कहना है कि अगर धनखड़ ने पहले ही बता दिया होता, तो भाजपा सांसद प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देते और पार्टी का नियंत्रण बना रहता।
अगस्त के अंत तक नए उपराष्ट्रपति
धनखड़ के इस्तीफे के बाद, चुनाव आयोग ने अब नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, अगस्त के आखिरी हफ्ते तक भारत को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा।