कर्नाटक की राजनीति में नया भूचाल: पीएम मोदी के मंच से डीके शिवकुमार के एक बयान पर कांग्रेस के भीतर ही छिड़ी जंग
कर्नाटक की राजनीति में कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इस परियोजना को मंजूरी देने की मांग उठाई। उनके बयान के बाद कांग्रेस के भीतर ही विरोध के सुर सुनाई देने लगे हैं। तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने शिवकुमार के रुख की कड़ी आलोचना की है। इस पर शिवकुमार ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कोई कुछ भी कहे, उन्हें इसकी परवाह नहीं है।
इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस के दो राज्यों के नेताओं को आमने-सामने ला खड़ा किया है। मामला अब केवल कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल विवाद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पार्टी के भीतर भी राजनीतिक बहस का विषय बन गया है।
पीएम मोदी के सामने डीके शिवकुमार ने क्या कहा?
दरअसल, मैसूर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में डीके शिवकुमार ने मेकेदातु बांध परियोजना का मुद्दा उठाया था। उन्होंने केंद्र सरकार से परियोजना को जरूरी मंजूरी देने और कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की।
शिवकुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मेकेदातु परियोजना को लेकर स्थिति स्पष्ट की है और कर्नाटक में इस बांध का निर्माण होना चाहिए। उन्होंने केंद्र से अंतिम मंजूरी दिलाने में मदद करने की मांग भी रखी।
तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष ने जताई कड़ी आपत्ति
डीके शिवकुमार के बयान पर तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने सोशल मीडिया के जरिए नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में दिया गया यह बयान बेहद निंदनीय है।
टैगोर ने आरोप लगाया कि शिवकुमार का रुख सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश के खिलाफ है। उनका कहना है कि तमिलनाडु की सहमति के बिना मेकेदातु परियोजना को मंजूरी देना राज्य के किसानों और खासकर कावेरी डेल्टा क्षेत्र की आजीविका के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि तमिलनाडु जैसे निचले प्रवाह वाले राज्यों की सहमति और हितों को ध्यान में रखे बिना परियोजना को मंजूरी न दी जाए।
'यह मेरा राज्य है, मेरा अधिकार है', शिवकुमार का पलटवार
तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष की आलोचना के बाद डीके शिवकुमार ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई उनकी निंदा करे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उनका राज्य है और बांध बनाने का अधिकार भी कर्नाटक के पास है।
शिवकुमार ने तमिलनाडु के नेताओं को प्रतिनिधिमंडल के साथ कर्नाटक आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि वे खुद परियोजना स्थल पर ले जाकर समझाएंगे कि इस बांध से किस तरह फायदा हो सकता है।
उन्होंने यह भी कहा कि कावेरी जल बंटवारे के तहत तमिलनाडु को मिलने वाले पानी के अधिकार की रक्षा करना कर्नाटक की जिम्मेदारी है। उनका तर्क है कि राज्य बांध बनाकर भी तमिलनाडु को उसके हिस्से का पानी देने के लिए प्रतिबद्ध है।
क्या है मेकेदातु बांध परियोजना?
मेकेदातु बांध परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी पर प्रस्तावित एक जलाशय परियोजना है। इसका उद्देश्य बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों की पेयजल जरूरतों को पूरा करना और बिजली उत्पादन करना है। परियोजना से करीब 400 मेगावाट बिजली पैदा करने की योजना भी बताई गई है।
कर्नाटक का दावा है कि इस जलाशय से पानी का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा और तमिलनाडु को मिलने वाले निर्धारित जल हिस्से पर असर नहीं पड़ेगा। वहीं तमिलनाडु को आशंका है कि नदी के ऊपरी हिस्से में बांध बनने से उसके यहां पानी का प्रवाह प्रभावित हो सकता है।
कावेरी जल विवाद फिर चर्चा में
कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। दोनों राज्यों की सरकारें अपने-अपने किसानों और नागरिकों के हितों को लेकर लगातार अपना पक्ष रखती रही हैं।
अब मेकेदातु परियोजना को लेकर दोनों राज्यों के कांग्रेस नेताओं के बीच खुलकर बयानबाजी शुरू हो गई है। एक तरफ डीके शिवकुमार इसे कर्नाटक के अधिकार और विकास से जुड़ा मुद्दा बता रहे हैं, वहीं मणिकम टैगोर इसे तमिलनाडु के किसानों के हितों के खिलाफ मान रहे हैं।
फिलहाल इस विवाद ने कांग्रेस के भीतर क्षेत्रीय हितों को लेकर मतभेद उजागर कर दिए हैं। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि पार्टी नेतृत्व इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है और केंद्र सरकार परियोजना की मंजूरी को लेकर क्या फैसला करती है।