2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए बिगुल बजाते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, शाह ने एक "जनता का आरोप-पत्र" जारी किया, जिसमें उन्होंने TMC के 15 साल के शासन को "अराजकता का एक काला अध्याय" बताया। शाह ने साफ कर दिया कि 6 मई को बंगाल में BJP सरकार बनते ही घुसपैठ और भ्रष्टाचार के दिन खत्म हो जाएंगे। घुसपैठ के मुद्दे पर ममता बनर्जी को सीधी चुनौती देते हुए अमित शाह ने कहा, "मैं ममता जी से कहना चाहता हूँ: आप जितना चाहें रोइए-चिल्लाइए... हम एक-एक घुसपैठिए की बारीकी से पहचान करेंगे और उन्हें बाहर निकालेंगे—न केवल वोटर लिस्ट से, बल्कि देश से भी।"
"घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं"
"असम मॉडल" का उदाहरण देते हुए, उन्होंने कहा कि उस राज्य में BJP सरकार आने के बाद घुसपैठ पूरी तरह रुक गई है। अब, बंगाल ही एकमात्र ऐसा रास्ता बचा है जिसके ज़रिए घुसपैठिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। शाह ने वादा किया कि BJP सरकार के सत्ता संभालने के 45 दिनों के भीतर, सीमा पर बाड़ लगाने के लिए ज़रूरी ज़मीन उपलब्ध करा दी जाएगी, और पूरी सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा।
शाह ने इस चुनाव को जनता के लिए "मुक्ति का चुनाव" बताया। उन्होंने दो अलग-अलग विकल्प पेश किए:
डर से आज़ादी: जान जाने के डर से आज़ादी, संपत्ति लूटे जाने के डर से आज़ादी, रोज़ी-रोटी छिन जाने के डर से आज़ादी, और महिलाओं को जिस असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, उससे आज़ादी।
भरोसे की गारंटी: शांति, गरिमापूर्ण जीवन, मुफ़्त स्वास्थ्य सेवा, पक्का घर, मुफ़्त बिजली, और युवाओं के लिए एक उज्ज्वल भविष्य।
शाह ने कहा, "विकास और औद्योगिक विकास की कमी के कारण, बंगाल आज फैक्ट्रियों का कब्रिस्तान बन गया है। 'सोनार बांग्ला' (स्वर्णिम बंगाल) के सपने की आड़ में, TMC ने 'सिंडिकेट राज' कायम कर लिया है और जनता का शोषण किया है। बंगाल भ्रष्टाचार की एक प्रयोगशाला में बदल गया है, जहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक वसूली का एक रैकेट चल रहा है।"
युवाओं के लिए बड़ी घोषणा
शिक्षक भर्ती और अन्य घोटालों का ज़िक्र करते हुए, अमित शाह ने बंगाल के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि BJP सरकार उन युवाओं को उम्र में पाँच साल की छूट देगी, जिनकी उम्र भर्ती घोटालों के कारण तय सीमा से ज़्यादा हो गई है। प्रभावित युवाओं को SSC भर्तियों में दूसरा मौका दिया जाएगा, और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा।