Mahua Moitra Incident: महुआ मोइत्रा पर फेंके गए अंडे और बैंगन, TMC सांसद ने BJP समर्थकों पर लगाए गंभीर आरोप
तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल के नदिया ज़िले में BJP समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मोइत्रा का दावा है कि जब वह नदिया के कालीगंज में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी के दफ़्तर में थीं, तो उन पर अंडे और बैंगन फेंके गए। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP समर्थकों ने पार्टी दफ़्तर की तीसरी मंज़िल पर ये चीज़ें फेंककर बार-बार उन्हें निशाना बनाया।
सोशल मीडिया पर घटना की जानकारी देते हुए मोइत्रा ने कहा कि पुलिस मौके पर देर से पहुँची, लेकिन वे सिर्फ़ तमाशबीन बने रहे और वहाँ मौजूद होने के बावजूद कोई असरदार कार्रवाई नहीं की। एक फ़ेसबुक लाइव सेशन में उन्होंने आरोप लगाया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के बजाय पुलिस बस तमाशा देख रही थी। हालाँकि, इस घटना पर अब तक BJP की तरफ़ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है और न ही पुलिस ने इस मामले में कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान जारी किया है।
**अंडे फेंकने की घटनाओं पर हाई कोर्ट का सख़्त रुख़**
गौर करने वाली बात है कि यह घटना ऐसे समय में हुई है जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने हाल ही में राजनीतिक विरोधियों या विभिन्न मामलों में आरोपी लोगों पर अंडे फेंकने की बढ़ती घटनाओं पर सख़्त टिप्पणी की है। मंगलवार को इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान, एक्टिंग चीफ़ जस्टिस तापब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी की डिवीज़न बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अंडे फेंकने की हर घटना के लिए पुलिस में अनिवार्य रूप से FIR दर्ज की जाए।
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि आरोपी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार नहीं खोता है। कोर्ट ने आगे कहा कि जब कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी या राज्य की सुरक्षा में होता है, तो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य की ज़िम्मेदारी है।
**हाई कोर्ट ने राज्य से जवाब माँगा**
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 20 जुलाई तक एक हलफ़नामा (affidavit) दाखिल करने का भी निर्देश दिया है, जिसमें अंडे फेंकने की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों और अब तक ऐसे मामलों में दर्ज FIR की संख्या की जानकारी दी जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस बनाने का भी निर्देश दिया।
इस बीच, राज्य सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि सरकार का स्पष्ट रुख़ है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कुछ मामलों में गिरफ्तारियाँ की गई हैं जहाँ जबरन वसूली और अन्य अपराधों के आरोपियों पर अंडे फेंके गए थे।