ममता बनर्जी की पार्टी में अंदरूनी तनाव लेकिन महाराष्ट्र तक क्यों पहुंची इसकी गूंज ? जाने दोनों राज्यों का राजनैतिक सम्बन्ध 

राजनीति में एक पुरानी कहावत है: "लहरें दूर तक जाती हैं।" अभी, पश्चिम बंगाल की राजनीतिक उथल-पुथल का असर हज़ारों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र की राजनीति पर भी पड़ता दिख रहा है। पहली नज़र में यह कनेक्शन अजीब लग सकता है, लेकिन जब कड़ियों को जोड़ा जाता है, तो पूरी तस्वीर साफ़ हो जाती है। असल में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बिखरने का सीधा असर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की "मोल-भाव करने की ताकत" (bargaining power) पर पड़ेगा।

2024 के समीकरण: शिंदे का 'कद' सात सांसदों पर टिका है
महाराष्ट्र विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की स्थिति बहुत मज़बूत है, जबकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार अपने सहयोगियों पर निर्भर है।

गठबंधन की ज़िम्मेदारियाँ: जहाँ 2024 के लोकसभा चुनावों में BJP 240 सीटों तक ही सीमित रह गई, वहीं TDP, JDU, LJP (R) और एकनाथ शिंदे की शिवसेना (7 सांसदों के साथ) जैसे सहयोगी सरकार की रीढ़ बन गए।
शिंदे का बढ़ता प्रभाव: दिल्ली की सत्ता के गलियारों में शिंदे का राजनीतिक वज़न अचानक बढ़ गया क्योंकि BJP को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था।

महाराष्ट्र का सत्ता का खेल बदला: CM से डिप्टी CM तक
2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों ने 'महायुति' गठबंधन के अंदरूनी समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया:

सीटों का अंतर: BJP ने अकेले 132 सीटें जीतीं - जो शिवसेना की जीती हुई 57 सीटों से दोगुनी थीं।

भूमिकाएँ बदलीं: ताकत में इस अंतर के कारण, एकनाथ शिंदे को CM का पद छोड़कर डिप्टी CM बनना पड़ा, जबकि देवेंद्र फडणवीस CM के तौर पर लौटे।

अजित पवार फैक्टर: राज्य में BJP अब पूरी तरह से शिवसेना पर निर्भर नहीं है, क्योंकि उसे सुनेत्रा पवार की NCP के 41 विधायकों का भी समर्थन हासिल है। नतीजतन, केंद्र में शिंदे के सात सांसद ही BJP के साथ मोल-भाव करने के लिए उनका मुख्य आधार बने हुए हैं।
TMC के 19 बागी सांसद शिंदे की योजनाओं को कैसे बिगाड़ेंगे? दिल्ली में सत्ता का संतुलन तब बदलेगा जब औपचारिक रूप से यह घोषणा की जाएगी कि TMC के 19 बागी सांसद NDA का समर्थन कर रहे हैं। कम निर्भरता, कम ताकत: भले ही बीजेपी को अपनी सरकार बचाने के लिए तुरंत नए सदस्यों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन संसद में एक और बड़े गुट के आने से मौजूदा सहयोगियों पर उसकी निर्भरता कम हो जाएगी। नतीजतन, सहयोगियों की दबाव बनाने या अपनी बात मनवाने की क्षमता कमज़ोर हो जाएगी।

इस पूरे घटनाक्रम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सीधा फ़ायदा हो सकता है। जैसे-जैसे केंद्र में सहयोगियों पर निर्भरता कम होगी, राज्य स्तर पर सत्ता के समीकरणों को लेकर शिंदे गुट की ओर से बीजेपी पर डाला जाने वाला दबाव भी कम हो जाएगा।

एक ऐतिहासिक यू-टर्न: एकनाथ शिंदे का अपना उदय एक क्षेत्रीय पार्टी (शिवसेना) में बगावत से हुआ था, जिसने महाराष्ट्र और केंद्र दोनों जगह बीजेपी को मज़बूत किया था। अब, एक और क्षेत्रीय पार्टी (TMC) में इसी तरह की बगावत का शिंदे पर बुरा असर पड़ रहा है।

शिंदे और फडणवीस के बीच अंदरूनी खींचतान
2022 में शिवसेना में बंटवारे के बाद से शिंदे और फडणवीस के रिश्ते हमेशा अच्छे नहीं रहे हैं। सत्ता-बंटवारे को लेकर तनाव बार-बार सामने आया है और 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद यह और बढ़ गया है:
गार्जियन मंत्रियों को लेकर विवाद: नासिक और रायगढ़ ज़िलों के लिए 'गार्जियन मंत्रियों' (प्रभारी मंत्रियों) को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि नियुक्तियों को टालना पड़ा।

फंड और बोर्ड में प्रतिनिधित्व: कैबिनेट विस्तार, राज्य के निगमों और बोर्डों में नियुक्तियों और फंड के आवंटन को लेकर लगातार मतभेद रहे हैं।
MLC चुनावों को लेकर खींचतान: विधान परिषद (MLC) चुनावों के दौरान, शिंदे ने अपने गुट की विधानसभा ताकत से ज़्यादा सीटों की मांग की थी, जिसके लिए दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व को दखल देना पड़ा।
अतिक्रमण के आरोप: शिंदे गुट के नेता अक्सर निजी तौर पर शिकायत करते हैं कि बीजेपी उनके पारंपरिक गढ़ों में दखल दे रही है और उनके स्थानीय नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। दिल्ली तक का वह 'शॉर्टकट' रास्ता - जो अब बंद हो सकता है
महाराष्ट्र बीजेपी के साथ मतभेदों के बीच, एकनाथ शिंदे के सात सांसद दिल्ली तक उनके 'पासपोर्ट' का काम करते थे। जब भी मुंबई या नागपुर में हालात बिगड़ते, शिंदे तुरंत दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिलते थे।

इन मुलाकातों के ज़रिए, शिंदे महाराष्ट्र बीजेपी नेतृत्व को दरकिनार कर सीधे पार्टी आलाकमान तक अपनी बात पहुंचाते थे। संसद में इन सात सांसदों के समर्थन के बदले, बीजेपी नेतृत्व ने भी उन्हें काफी अहमियत दी। हालांकि, टीएमसी में फूट के बाद यह समीकरण नाटकीय रूप से बदल सकता है।

राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं?

सवाल यह नहीं है कि सरकार चलाने के लिए बीजेपी को शिंदे के सात सांसदों की ज़रूरत है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या ये सात सांसद शिंदे को वह राजनीतिक 'ताकत' देते रहेंगे, जिसकी वजह से पार्टी की सीटें कम होने के बावजूद वे महाराष्ट्र में अपना दबदबा बनाए रखने में कामयाब रहे हैं।

जहां कुछ शिवसेना नेता इस घटनाक्रम को देखते हुए निजी तौर पर 'गठबंधन धर्म' का पालन करने का संकल्प जता रहे हैं, वहीं कुछ अन्य का अब भी मानना ​​है कि बीजेपी 'गठबंधन धर्म' का पालन करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उसके पुराने सहयोगियों के हितों से कोई समझौता न हो।