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Lok Sabha में गरमाई बहस! महिला आरक्षण विधेयक पर अखिलेश और धर्मेंद्र का हमला, पीएम को लेकर बड़ा बयान

Lok Sabha में गरमाई बहस! महिला आरक्षण विधेयक पर अखिलेश और धर्मेंद्र का हमला, पीएम को लेकर बड़ा बयान

लोकसभा में महिला आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने इस बिल का विरोध किया। इसी बीच, SP प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज़िक्र करते हुए एक बड़ा दावा किया। चर्चा की शुरुआत में धर्मेंद्र यादव ने कहा कि महिला आरक्षण की आड़ में पूरे देश में वैसी ही स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जैसी कश्मीर और असम में बनी थी। उन्होंने मांग की कि विपक्ष इस बिल का तब तक विरोध करता रहेगा, जब तक इसमें पिछड़े वर्गों और मुस्लिम महिलाओं को शामिल नहीं कर लिया जाता। उन्होंने मौजूदा बिल को वापस लेने और उसकी जगह 2023 वाले बिल को लागू करने की भी मांग की।

सांसद धर्मेंद्र यादव के बयान का कड़ा जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ज़ोर देकर कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है और ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि चर्चा में पूरे देश की महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए, न कि सिर्फ़ मुस्लिम महिलाओं को। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी के प्रमुख और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने सरकार पर जल्दबाज़ी में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर जनगणना कराई जाती—खासकर जातिगत जनगणना—तो उसके नतीजों के आधार पर आरक्षण की मांगें उठना तय था; इसलिए सरकार इस स्थिति से बचना चाहती है।

अखिलेश ने PM का ज़िक्र करते हुए एक बड़ा दावा किया

इसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कुछ बयान जनता के बीच भ्रम और चिंता पैदा कर सकते हैं। उन्होंने साफ़ किया कि जनगणना की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और सरकार ने असल में जातिगत जनगणना कराने का भी फ़ैसला कर लिया है। धर्मेंद्र यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा चरण में घरों की गिनती हो रही है—और घरों की कोई जाति नहीं होती—लेकिन उन्होंने तंज़ कसते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की चलती, तो वे शायद घरों को भी कोई जाति दे देते। उन्होंने यह भी दोहराया कि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है।

बहस के दौरान, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह सवाल उठाया कि क्या मुस्लिम महिलाएं "आधी आबादी" (महिलाओं) का हिस्सा नहीं हैं? इस पर तंज़ कसते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी चाहे, तो वे अपने सभी चुनावी टिकट मुस्लिम महिलाओं को देने के लिए आज़ाद हैं; उन्होंने आगे कहा कि उन्हें इस कदम पर कोई आपत्ति नहीं होगी। अपने जवाब में अखिलेश यादव ने यह बात उठाई कि जब प्रधानमंत्री ने पिछड़े वर्गों से वोट मांगे थे, तो उन्होंने खुद को एक पिछड़ी जाति का बताया था।

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