Election Row: मीनाक्षी का नामांकन रद्द होने पर बवाल, कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ खटखटाया SC का दरवाजा 

कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए मीनाक्षी नटराजन के नॉमिनेशन को खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यह याचिका बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात 1:48 बजे डिजिटल रूप से दायर की गई थी। सुनवाई के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। असल में, इस मुद्दे पर भारत के चुनाव आयोग (ECI) की चुप्पी ने कांग्रेस पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक, आयोग कानूनी राय लेने के बाद फैसला करेगा। आज (गुरुवार) दोपहर 3 बजे तक का समय अहम माना जा रहा है क्योंकि यह नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख है।

अगर आयोग कांग्रेस के पक्ष में फैसला नहीं सुनाता है या उस समय तक चुप रहता है, तो बीजेपी उम्मीदवार महेश केवट का चुनाव पक्का हो जाएगा। बीजेपी उम्मीदवार तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल पहले ही बाकी दो सीटों के लिए निर्विरोध चुने जा चुके हैं। नतीजतन, बीजेपी राज्य की तीनों राज्यसभा सीटें निर्विरोध जीत जाएगी। इस बीच, कांग्रेस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करने वाली है। आज दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी होगी।

आगे क्या हो सकता है...

1. अगर आयोग नॉमिनेशन को बहाल करता है, तो चुनाव फिर से एक मुकाबला बन जाएगा।

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओ.पी. रावत के अनुसार, अगर चुनाव आयोग रिटर्निंग ऑफिसर की गलती मान लेता है, तो वह मीनाक्षी नटराजन के नॉमिनेशन को वैध घोषित करते हुए स्पष्ट आदेश जारी कर सकता है। ऐसे में वोटिंग होगी।

2. अगर आयोग कोई राहत नहीं देता है, तो बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे।

अगर आयोग दखल नहीं देता है या रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले का समर्थन नहीं करता है, तो कांग्रेस उम्मीदवार को चुनावी मुकाबले से बाहर माना जाएगा। ऐसे में बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध जीत जाएंगे।

3. आज दोपहर 3 बजे का समय क्यों अहम है?

नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख 11 जून को दोपहर 3 बजे तय की गई है। अगर आयोग मीनाक्षी के पक्ष में फैसला करना चाहता है, तो उसे इस समय तक ऐसा करना होगा। इसलिए, सबकी नजरें इस बात पर हैं कि फैसला कब घोषित किया जाएगा।

4. अगर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाती है तो क्या होगा?

अगर आयोग से कोई राहत नहीं मिलती है, तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। वे इस फ़ैसले की न्यायिक समीक्षा की मांग कर सकते हैं और अंतरिम राहत भी मांग सकते हैं। हालाँकि, सिर्फ़ याचिका दायर करने से चुनाव प्रक्रिया नहीं रुकेगी; यह सब सुप्रीम कोर्ट के रुख़ पर निर्भर करता है।

5. राष्ट्रपति के पास जाने से कांग्रेस को क्या फ़ायदा होगा?

राष्ट्रपति से मिलकर कांग्रेस अमान्य नामांकन का मुद्दा उठा सकती है। राष्ट्रपति इस मामले पर ध्यान दे सकते हैं और चुनाव आयोग या संबंधित संवैधानिक निकायों से जानकारी मांग सकते हैं। हालाँकि, राष्ट्रपति चुनाव आयोग, रिटर्निंग ऑफ़िसर के फ़ैसलों या चुनाव प्रक्रिया के किसी भी पहलू को सीधे तौर पर नहीं बदल सकते। इस मुलाक़ात को मुख्य रूप से एक संवैधानिक और राजनीतिक संदेश देने के ज़रिया के तौर पर देखा जा रहा है।

कोर्ट केस को लेकर शिकायत

9 जून को, जांच प्रक्रिया के दौरान, रिटर्निंग ऑफ़िसर अरविंद शर्मा ने राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया। बीजेपी उम्मीदवार महेश केवट और पार्टी के अन्य नेताओं ने उनके नामांकन पर आपत्ति जताई थी। बीजेपी का आरोप था कि मीनाक्षी ने अपने चुनावी हलफ़नामे (फ़ॉर्म 26) में तेलंगाना की अदालत में उनके ख़िलाफ़ लंबित कानूनी मामले की जानकारी छिपाई थी।

कांग्रेस का तर्क: यह सिर्फ़ एक नोटिस है, कोई केस नहीं

चुनाव आयोग के सामने कांग्रेस का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन के ख़िलाफ़ असल में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है। सिंघवी के अनुसार, तेलंगाना की एक अदालत ने केवल एक निजी शिकायत के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें पूछा गया था कि मामले का संज्ञान क्यों न लिया जाए।

कांग्रेस का दावा है कि किसी मामले को तब तक लंबित आपराधिक मामला नहीं माना जा सकता जब तक कि अदालत उसका संज्ञान न ले और आरोप तय न करे; इसलिए, हलफ़नामे में इसका खुलासा करना ज़रूरी नहीं था। कांग्रेस ने रिटर्निंग ऑफ़िसर के फ़ैसले को ग़ैर-कानूनी और "सीटों की चोरी" बताया है।