Election 2026: बंगाल से तमिल नाडू तक अलग-अलग मुद्दों पर सजेगा चुनावी मंच, हिंदुत्व बनाम स्थानीय पहचान की जंग
जिन पाँच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहाँ चुनाव प्रचार तेज़ी से चल रहा है। जहाँ सभी राजनीतिक दल अलग-अलग मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं, वहीं इस बार विकास के मुद्दों के बजाय भावनात्मक विषयों और स्थानीय पहचान के सवाल को ज़्यादा अहमियत मिली है। चाहे असम हो या पश्चिम बंगाल, केरल हो या तमिलनाडु, हर राजनीतिक दल चुनावों के दौरान स्थानीय पहचान के मुद्दे को ज़ोर-शोर से उठा रहा है। विकास के मुद्दे चुनाव प्रचार से गायब हो गए हैं—सड़कों, रोज़गार या विकास की कोई बात नहीं हो रही है। इसके बजाय, इस चुनाव की कहानी पर पहचान और संस्कृति से जुड़े विषयों का दबदबा है। पश्चिम बंगाल से लेकर असम और तमिलनाडु तक, कहानी का अंदाज़ भले ही अलग-अलग हो, लेकिन उसके पीछे की मूल कहानी एक ही है: पहचान की राजनीति। अब सवाल यह उठता है: वोट किसे मिलेंगे? उसे जो अपने विकास कार्यों का लेखा-जोखा सामने रखेगा, या उसे जो लोगों की भावनाओं को भड़काएगा?
बंगाल में किस मुद्दे को सबसे ज़्यादा अहमियत मिली है?
जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की बात होती है, तो इस बार मुख्य मुद्दा विकास नहीं, बल्कि पहचान की लड़ाई है—एक पहचान बनाम दूसरी पहचान। पिछले 15 सालों में सरकार के कामकाज का रिकॉर्ड पीछे छूट गया है, जबकि राष्ट्रवाद, धर्म और पहचान पर आधारित "सुपरहिट" बयानबाज़ी ने मुख्य जगह ले ली है। BJP की रणनीति साफ़ है: अगर वे बहुसंख्यक वोटों को एकजुट कर पाए, तो चुनावी सीटें भी अपने आप मिल जाएँगी। नतीजतन, राजनीतिक भाषणों में अब सड़कों पर कम और सीमा सुरक्षा पर ज़्यादा चर्चा होती है; रोज़गार पर कम और घुसपैठ पर ज़्यादा; और विकास पर कम, बल्कि धार्मिक संतुलन बनाए रखने पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल की अपनी अलग पहचान का ज़िक्र सभी बड़े राजनीतिक नेताओं के भाषणों में प्रमुखता से मिलता है। एक तरफ़, BJP नेता जनसांख्यिकीय बदलावों का मुद्दा उठा रहे हैं और उन्हें बंगाली पहचान के लिए खतरा बता रहे हैं। दूसरी तरफ़, गृह मंत्री अपने चुनावी भाषणों में सीमा सुरक्षा और घुसपैठ जैसे अहम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
असम में घुसपैठ और UCC के मुद्दे
ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि अगर BJP सत्ता में आती है, तो वे लोगों को मछली और अंडे खाने से रोक देंगे—जो कि वहाँ के लोगों के खाने का मुख्य हिस्सा है—और इस तरह बंगाल की संस्कृति और खान-पान की परंपराओं पर हमला करेंगे। चुनाव अब सिर्फ़ धर्म तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि अब वे भाषा, खान-पान की आदतों और क्षेत्रीय गौरव को समेटे हुए एक पूरा पैकेज बन गए हैं। यह कहानी सिर्फ़ बंगाल तक ही सीमित नहीं है; असम में भी, UCC (यूनिफॉर्म सिविल कोड) और पहचान जैसे मुद्दे तेज़ी से उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा घुसपैठियों और UCC के मुद्दों को उठाकर असमिया पहचान को बचाने की वकालत कर रहे हैं; इसके अलावा, "मियों" को बाहर निकालने की मांग करके, वह जनसांख्यिकीय बदलावों का डर भी पैदा कर रहे हैं। हालाँकि, हिमंत यह साफ़ करते हैं कि "मियों" से उनका मतलब खास तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों से है। कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री के इस बयान को लपकते हुए, इसे असम की पहचान और संस्कृति पर हमला करार दिया है।
तमिलनाडु और केरल में कौन से मुद्दे हावी हैं?
तमिलनाडु में भी कहानी काफी हद तक वैसी ही दिखती है। वहाँ चुनावी मुकाबला असल में हिंदुत्व और द्रविड़ पहचान के बीच की लड़ाई है। जहाँ DMK "हमारी भाषा, हमारी संस्कृति" के मुद्दे को आगे बढ़ा रही है, वहीं BJP हिंदुत्व पर केंद्रित कहानी के साथ चुनाव प्रचार कर रही है। केरल में भी, धर्म और संस्कृति के इर्द-गिर्द घूमने वाली एक तरह की "सॉफ्ट पॉलिटिक्स" चल रही है। चाहे BJP हो, कांग्रेस हो, या वामपंथी दल, सभी पार्टियाँ सबरीमाला मंदिर से कथित तौर पर सोना चोरी होने का मुद्दा उठा रही हैं। यहाँ भी, सभी राजनीतिक गुट चुनाव प्रचार के दौरान केरल की संस्कृति के मुद्दे को ज़ोर-शोर से उठा रहे हैं। कुल मिलाकर, भले ही राज्य और मुख्य खिलाड़ी बदल जाएँ, लेकिन पार्टियों की चुनावी रणनीति वही रहती है: पहचान और आत्म-दावे की राजनीति। संस्कृति और पहचान के मुद्दों पर मतदाता आखिर किस पार्टी पर भरोसा जताते हैं, यह 4 मई को नतीजों के साथ ही साफ़ हो पाएगा; फिर भी, इन मुद्दों ने मौजूदा चुनावों में निश्चित रूप से एक दिलचस्प पहलू जोड़ दिया है।