दोहरी नागरिकता मामला: Rahul Gandhi को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, एफआईआर का आदेश वापस
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोहरी नागरिकता से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का अपना ही आदेश वापस ले लिया है। मामले की सुनवाई करते हुए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने माना कि कांग्रेस नेता के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश उन्हें पहले से नोटिस दिए बिना जारी नहीं किया जा सकता था।
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को, दोहरी नागरिकता से जुड़े एक कथित विवाद के संबंध में, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था। बेंच ने टिप्पणी की थी कि एक बार FIR दर्ज हो जाने के बाद, राज्य सरकार किसी भी केंद्रीय एजेंसी को मामले की जांच करने का निर्देश दे सकती है।
जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया। अपने आदेश में, कोर्ट ने कहा कि आरोपों की *प्रथम दृष्टया* जांच से पता चलता है कि एक संज्ञेय अपराध हुआ है; इसलिए, मामले की जांच करना आवश्यक माना गया।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह याचिका शुरू में रायबरेली में विशेष MP/MLA कोर्ट में दायर की गई थी; हालाँकि, शिकायतकर्ता विग्नेश की एक अर्जी पर कार्रवाई करते हुए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 17 दिसंबर, 2025 को मामले को रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था। लखनऊ में MP/MLA कोर्ट ने बाद में 28 जनवरी, 2026 को इस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी।