पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों पर कड़ा विरोध जताते हुए, TMC नेता ममता बनर्जी ने ज़ोर देकर कहा कि उनके हारे हुए उम्मीदवारों को एक साज़िश के तहत ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने इस नतीजे के लिए चुनाव आयोग, पश्चिम बंगाल पुलिस, CRPF और मुख्य चुनाव अधिकारी को ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के 1,500 से ज़्यादा दफ़्तरों पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया गया।
मुझे हटा दो; मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगी": ममता बनर्जी
रिपोर्ट के मुताबिक, TMC के नए चुने गए राज्य विधायकों के साथ एक बैठक के दौरान, ममता बनर्जी ने ऐलान किया: "बंगाल में हुई घटनाओं के बाद, भारतीय जनता पार्टी की टीम अब एकजुट है। मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगी - भले ही वे मुझे हटाने का फ़ैसला कर लें। मैं चाहती हूँ कि इस दिन को 'काला दिवस' के तौर पर मनाया जाए। हमें मज़बूत रहना होगा। विधानसभा सत्र के पहले दिन, सभी TMC विधायकों को काले कपड़े पहनने चाहिए। जिन लोगों ने पार्टी के साथ विश्वासघात किया है, उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं मुस्कुरा रही हूँ; मैंने उन्हें नैतिक आधार पर हरा दिया है। मैं एक आज़ाद पंछी हूँ। मैंने सबके लिए काम किया। भले ही हम हार गए हों, हम लड़ते रहेंगे।" **"हिंसा रोकना चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी है": TMC**
TMC प्रवक्ता और राज्य विधायक कुणाल घोष ने टिप्पणी की: "हिंसा रोकना चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी है। BJP द्वारा लगाए गए आरोपों और ज़मीनी हकीकत के बीच साफ़ तौर पर विरोधाभास है। जारी हिंसा लोकतंत्र की भावना के लिए नुकसानदेह है। ममता बनर्जी का इस्तीफ़ा देने से इनकार करना, BJP के नज़रिए से सीटों की 'लूट' के ख़िलाफ़ एक प्रतीकात्मक विरोध है। हमने 'दीदी' से अनुरोध किया है कि वे इस पर अंतिम फ़ैसले लें कि विपक्ष का नेता (LoP) कौन होगा और विधानसभा में हमारी पार्टी का बर्ताव कैसा होगा; हम उनके निर्देशों के मुताबिक ही काम करेंगे। हम उनसे यह भी अनुरोध करते हैं कि वे विधानसभा में हर विधायक को कोई खास ज़िम्मेदारी सौंपें।"
बंगाल में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद, नई सरकार बनाने की संवैधानिक प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आदेश की वैधता पर सवाल उठाया है और इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बुधवार (6 मई, 2026) को साफ़ किया कि चुनाव आयोग की भूमिका सिर्फ़ चुनाव करवाने और नतीजे घोषित करने तक ही सीमित है; उसके बाद की प्रक्रिया पूरी तरह से संविधान के दायरे में आती है।