Delimitation Bill: क्या मोदी सरकार के पास जुट गए 360 सांसद? 48 वोटों का गणित और BJP की रणनीति समझिए

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक बार फिर परिसीमन विधेयक को संसद में लाने की तैयारी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार तीन दिन का विशेष संसद सत्र बुलाकर इस बिल को पारित कराने की कोशिश कर सकती है। चर्चा है कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि सरकार के पास जरूरी दो-तिहाई बहुमत मौजूद है और विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो सकता है।

हालांकि, अप्रैल 2026 में सरकार को इसी मुद्दे पर बड़ा झटका लगा था। उस समय लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक जरूरी समर्थन नहीं जुटा पाया था और 54 वोटों से गिर गया था। अब सवाल है कि क्या सरकार ने इतने कम समय में अपने पक्ष में पर्याप्त सांसद जुटा लिए हैं? NDA के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है, तो बाकी सांसदों का समर्थन कहां से मिलेगा? और परिसीमन से बीजेपी को क्या राजनीतिक फायदा हो सकता है? आइए समझते हैं पूरा मामला।

अप्रैल में क्यों गिर गया था परिसीमन विधेयक?

परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों में लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 से बढ़ाकर 850 करने और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं दोबारा तय करने का प्रावधान शामिल है। सरकार ने 16 से 18 अप्रैल 2026 के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाकर संबंधित विधेयक पेश किए थे। सरकार का तर्क था कि 2029 के लोकसभा चुनाव तक महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए इन बदलावों की जरूरत है।

विपक्ष ने महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए परिसीमन को उससे जोड़ने पर आपत्ति जताई थी। विपक्षी दलों का कहना था कि जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाने से उत्तर भारत के बड़े राज्यों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा, जबकि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले दक्षिण भारतीय राज्यों की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम हो सकती है।

संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई वोट समर्थन में होना जरूरी है। अप्रैल में लोकसभा में 528 सांसदों ने मतदान किया था। विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। इसे पारित कराने के लिए 352 वोट चाहिए थे। इस तरह सरकार 54 वोटों से पीछे रह गई थी।

लोकसभा और राज्यसभा में NDA की मौजूदा स्थिति

अप्रैल के मुकाबले अब सरकार के समर्थन में सांसदों की संख्या बढ़ने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट्स में लोकसभा में NDA के करीब 319 से 320 और राज्यसभा में 154 से 155 सांसद बताए गए हैं।

लोकसभा में बीजेपी के 240 सांसदों के अलावा TDP, JDU, शिवसेना (शिंदे गुट), LJP (रामविलास) और अन्य सहयोगी दलों का समर्थन शामिल है। कुछ सांसदों के दल बदलने और उपचुनाव में जीत के बाद सरकार का आंकड़ा बढ़ा है। इसके बावजूद दो-तिहाई बहुमत के लिए जरूरी संख्या से NDA पीछे बताया जा रहा है।

राज्यसभा में भी सरकार को कुछ अतिरिक्त सांसदों का समर्थन मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, NDA के पास करीब 154 से 155 सांसद हैं, जबकि दो-तिहाई बहुमत के लिए लगभग 163 वोटों की जरूरत होगी।

बीजेपी से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सरकार को दोनों सदनों में मिलाकर करीब 48 अतिरिक्त सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि, वास्तविक संख्या सदन में मौजूद सदस्यों और मतदान करने वाले सांसदों पर निर्भर करेगी।

किन विपक्षी दलों पर है सरकार की नजर?

लोकसभा में सरकार की नजर DMK, समाजवादी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे दलों पर हो सकती है। DMK के 22, समाजवादी पार्टी के 37 और JMM के 3 सांसद हैं। इसके अलावा NCP के शरद पवार गुट के सांसदों का समर्थन भी सरकार के लिए अहम हो सकता है।

राजनीतिक समीकरण में केवल समर्थन ही नहीं, बल्कि मतदान के दौरान सांसदों की गैरमौजूदगी भी महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर कुछ विपक्षी सांसद वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या कम होगी। इससे विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई वोटों का आंकड़ा भी घट सकता है।

राज्यसभा में सरकार की नजर YSR कांग्रेस और बीजू जनता दल जैसे दलों पर रह सकती है। इन दोनों दलों के सांसदों का समर्थन मिलने पर NDA के लिए जरूरी संख्या तक पहुंचना आसान हो सकता है। हालांकि, इन दलों का अंतिम रुख क्या होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

कांग्रेस को परिसीमन पर क्या आपत्ति है?

कांग्रेस का कहना है कि वह संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के पक्ष में है, लेकिन इसके लिए परिसीमन की शर्त नहीं जोड़ी जानी चाहिए। पार्टी चाहती है कि महिला आरक्षण मौजूदा 543 लोकसभा सीटों के आधार पर ही लागू किया जाए।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़े संवैधानिक बदलाव से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। पार्टी का तर्क है कि जनसंख्या के अनुपात में सीटें बढ़ाने से दक्षिणी राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 12 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दावा किया था कि गृह मंत्री अमित शाह ने पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में परिसीमन का मुद्दा उठाया और जल्द विशेष संसद सत्र बुलाए जाने की बात कही। इसी के बाद नए सत्र और विधेयक को दोबारा पेश किए जाने की अटकलें तेज हुईं।

परिसीमन से बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है?

परिसीमन का सबसे बड़ा असर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के आकार तथा राज्यों के प्रतिनिधित्व पर पड़ सकता है। सरकार के प्रस्ताव में लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 से बढ़ाकर 850 करने की बात कही गई थी। सरकार का कहना रहा है कि राज्यों की सीटें आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएंगी।

हालांकि, विपक्ष की चिंता यह है कि अगर सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर हुआ, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे अधिक आबादी वाले राज्यों की सीटें ज्यादा बढ़ सकती हैं। दूसरी ओर, दक्षिण भारत के उन राज्यों को अपेक्षाकृत कम फायदा मिल सकता है, जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया है।

राजनीतिक विश्लेषण में बीजेपी के लिए इसे संभावित फायदे के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी का हिंदी भाषी राज्यों में मजबूत जनाधार रहा है। ऐसे में इन राज्यों की लोकसभा सीटों में बड़ी बढ़ोतरी होने पर बीजेपी को चुनावी स्तर पर लाभ मिल सकता है।

2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थीं। इनमें बड़ी संख्या हिंदी भाषी राज्यों से आई थी। अगर भविष्य में भी पार्टी इन क्षेत्रों में वैसा ही प्रदर्शन दोहराती है, तो बढ़ी हुई सीटों का फायदा उसे मिल सकता है। वहीं, 2024 में बीजेपी को 240 सीटें मिली थीं। इस प्रदर्शन को दोहराने की स्थिति में भी हिंदी बेल्ट में सीटों की संख्या बढ़ने से पार्टी को लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है।

क्या सरकार इस बार विधेयक पारित करा पाएगी?

फिलहाल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती दोनों सदनों में संविधान संशोधन के लिए जरूरी दो-तिहाई समर्थन जुटाना है। NDA के पास अपने दम पर यह संख्या नहीं है। ऐसे में क्षेत्रीय दलों का रुख और विपक्षी सांसदों की मतदान में भागीदारी निर्णायक हो सकती है।

हालांकि, विशेष सत्र बुलाए जाने और विधेयक के 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित होने का दावा अभी मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक सूत्रों पर आधारित है। जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा और सदनों में वास्तविक मतदान नहीं होता, तब तक यह कहना जल्दबाजी होगी कि दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा जुटा लिया गया है।