Delhi High Court ने नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी को भेजा नोटिस, बढ़ने वाली है मां-बेटे की मुश्किलें
22 दिसंबर, 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया। इससे पहले, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय की
दिल्ली हाई कोर्ट ने ED की याचिका स्वीकार कर ली और 12 मार्च, 2026 को अगली सुनवाई की तारीख तय की। दिल्ली हाई कोर्ट में ED का प्रतिनिधित्व करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि अंतिम निष्कर्ष यह है कि आरोपियों ने 50 लाख रुपये के बदले 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति हासिल की। तुषार मेहता ने कहा कि जून 2014 में एक व्यक्ति द्वारा एक निजी शिकायत दर्ज की गई थी, जिसका निचली अदालत ने संज्ञान लिया था, और जिसे बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक दिया था।
चार्जशीट में कई प्रमुख हस्तियों के नाम शामिल हैं
ED ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड का नाम शामिल किया था। कांग्रेस पार्टी ने तर्क दिया कि ED की जांच राजनीतिक रूप से प्रेरित थी, जबकि ED ने दावा किया कि यह धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूतों के साथ एक गंभीर आर्थिक अपराध है।
ED ने सोनिया और राहुल पर बड़े घोटाले का आरोप लगाया
ED का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने एक साजिश के तहत, निजी कंपनी 'यंग इंडियन' के माध्यम से सिर्फ 50 लाख रुपये में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति हासिल की। सोनिया और राहुल गांधी इस कंपनी में 76% शेयर रखते हैं। इस मामले में, 'अपराध की आय' का अनुमान 988 करोड़ रुपये लगाया गया था, और संबंधित संपत्तियों का बाजार मूल्य 5,000 करोड़ रुपये बताया गया था।
नेशनल हेराल्ड मामला क्या है?
नेशनल हेराल्ड मामला, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ आरोप दायर किए गए हैं, नेशनल हेराल्ड अखबार से संबंधित है। इसकी स्थापना 1938 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर की थी। यह अखबार AJL द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इसका प्रकाशन 2008 में बंद हो गया, जिसके बाद इसके अधिग्रहण को लेकर विवाद और धोखाधड़ी के आरोप सामने आने लगे।