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Delhi Assembly Session: 18 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, कैबिनेट ने 500 PUC केंद्रों के लिए भी दी मंजूरी

Delhi Assembly Session: 18 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, कैबिनेट ने 500 PUC केंद्रों के लिए भी दी मंजूरी

दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से 23 दिसंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार के मुताबिक, सत्र के दौरान राजधानी के विकास, जनहित और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार जनहित को प्राथमिकता देते हुए जरूरी फैसले लेने और उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। विधानसभा के इस सत्र में दिल्ली से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

LG तरनजीत सिंह संधू से मिलीं मुख्यमंत्री

शीतकालीन सत्र की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस दौरान 18 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के अलावा राजधानी के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप दिल्ली को आधुनिक सुविधाओं, मजबूत बुनियादी ढांचे और बेहतर जीवन स्तर वाली विश्वस्तरीय राजधानी बनाना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने सभी के सहयोग और समन्वय से दिल्ली के विकास को नई गति देने की प्रतिबद्धता भी जताई।

500 PUC जांच केंद्रों को मिलेंगे 5 करोड़ रुपये

कैबिनेट बैठक में प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े एक अहम प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। सरकार ने दिल्ली के करीब 500 प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) जांच केंद्रों को आधुनिक बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की है।

इस योजना के तहत पात्र PUC केंद्रों को एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य जांच केंद्रों में आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराना और प्रदूषण जांच की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है।

CCTV से होगी निगरानी, जांच के मानक होंगे समान

सरकार की योजना के तहत PUC जांच केंद्रों पर आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। इसके साथ ही CCTV कैमरों के जरिए केंद्रों की निगरानी की जाएगी, ताकि जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। सभी केंद्रों पर एक समान मानकों का पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जाएगा।

सरकार का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए जहां संसाधनों की जरूरत होगी, वहां सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल से वाहन प्रदूषण की जांच व्यवस्था को बेहतर बनाने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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