28 में से 14 राज्यों के CM पर आपराधिक केस! रेवंत रेड्डी से लेकर भजनलाल शर्मा तक, किस पर कितने मामले दर्ज?

सुप्रीम कोर्ट में सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई में तेज़ी लाने के लिए दशकों से चल रही कार्यवाही के दौरान देश की राजनीति के बारे में अहम और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। सीनियर वकील और 'एमिकस क्यूरी' (अदालत की मदद करने वाले वकील) विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश के 28 में से 14 राज्यों के मौजूदा मुख्यमंत्रियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इस बात पर ज़ोर दिया है कि जन-प्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की सुनवाई में कोई अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

'एमिकस क्यूरी' एक सीनियर वकील होता है जिसे अदालत की मदद के लिए नियुक्त किया जाता है। इस सिलसिले में, विजय हंसारिया लंबे समय से सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की स्थिति पर अदालत को रिपोर्ट सौंपते रहे हैं। उनकी रिपोर्ट में विभिन्न राज्यों के मौजूदा मुख्यमंत्रियों और जन-प्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामलों का भी ज़िक्र है।

विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कितने मामले हैं?

रिपोर्ट के अनुसार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी इस सूची में सबसे ऊपर हैं, जिन पर कुल 89 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनके बाद पश्चिम बंगाल के सुवेंदु अधिकारी हैं, जिन पर 29 मामले दर्ज हैं। कर्नाटक के डी.के. शिवकुमार और आंध्र प्रदेश के एन. चंद्रबाबू नायडू, दोनों पर 19-19 मामले दर्ज बताए गए हैं। केरल के वी.डी. सतीसन पर 18 मामले हैं।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पांच मामले दर्ज बताए गए हैं। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस और हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, दोनों पर चार-चार मामले हैं। तमिलनाडु के सी. जोसेफ विजय और बिहार के सम्राट चौधरी, दोनों पर दो-दो मामले दर्ज बताए गए हैं। इसके अलावा, सिक्किम के मुख्यमंत्री पी.एस. तमांग, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर एक-एक मामला दर्ज है।

यहां यह समझना ज़रूरी है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना और अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाना, ये दो अलग-अलग बातें हैं। किसी राजनेता के खिलाफ FIR या आपराधिक मामला दर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति उस मामले में दोषी पाया गया है। अंतिम सज़ा अदालत के फैसले के बाद ही तय होती है। इसलिए, राजनेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों के आंकड़ों की जांच करते समय इस अंतर को समझना ज़रूरी है। **विधायकों की स्थिति**

सिर्फ़ मुख्यमंत्रियों से जुड़ा डेटा ही नहीं, बल्कि राज्य के विधायकों के ख़िलाफ़ दर्ज गंभीर आपराधिक मामलों के आँकड़े भी राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे विधायकों के अनुपात के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है; वहाँ के लगभग 58 प्रतिशत विधायक ऐसे मामलों का सामना कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बाद केरल का नंबर आता है, जहाँ लगभग 57 प्रतिशत विधायक गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। यह आँकड़ा आंध्र प्रदेश में 56 प्रतिशत, तेलंगाना में 49 प्रतिशत और झारखंड व ओडिशा दोनों में 45 प्रतिशत है।

यहाँ भी, "गंभीर आपराधिक मामलों" की श्रेणी महत्वपूर्ण है। आम तौर पर, इस श्रेणी में वे अपराध शामिल होते हैं जिनके लिए कानून के तहत पाँच साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो सकती है। इनमें हत्या, हत्या की कोशिश, बलात्कार, अपहरण और डकैती जैसे गंभीर अपराध शामिल हो सकते हैं। हालाँकि, किसी मामले को "गंभीर" श्रेणी में रखने का मतलब अपने आप में सज़ा मिलना नहीं है।

**कितने सांसदों पर गंभीर आरोप हैं?**

संसदीय आँकड़ों पर नज़र डालने से पता चलता है कि 170 लोकसभा सांसदों के ख़िलाफ़ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं – जो कुल संख्या का लगभग 31 प्रतिशत है। राज्यसभा सदस्यों में भी ऐसे मामलों की काफी संख्या पाई गई है। वकील स्नेहा कलिता द्वारा दायर *एमिकस* रिपोर्ट से पता चलता है कि 233 राज्यसभा सदस्यों में से 75 (लगभग 33 प्रतिशत) के ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 40 सदस्य - जो कुल संख्या का लगभग 18 प्रतिशत हैं - गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं।

किसी नेता के खिलाफ कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं, यह कैसे पता करें?

भारत में, किसी नेता के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी पाने का सबसे आसान और आधिकारिक तरीका उनका चुनावी हलफनामा (affidavit) है। जब कोई व्यक्ति लोकसभा, विधानसभा या अन्य निकायों के लिए चुनाव लड़ता है, तो उसे चुनाव आयोग के सामने हलफनामा दाखिल करना होता है। इस दस्तावेज़ में, उम्मीदवार को अपनी संपत्ति, देनदारियों, शिक्षा और किसी भी आपराधिक मामले का विवरण देना होता है।

आपराधिक मामलों के संबंध में, उम्मीदवार को यह बताना होता है कि उनके खिलाफ कौन से मामले लंबित हैं। इसमें विशिष्ट मामले का विवरण, लागू कानूनी धाराएं और मामले की वर्तमान स्थिति जैसी जानकारी शामिल हो सकती है। इसलिए, किसी नेता के खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी पाने के लिए उनके चुनावी हलफनामे की जांच करना सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है।

उम्मीदवारों के चुनावी हलफनामे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा, 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (ADR) इन हलफनामों का विश्लेषण करता है और संसद सदस्यों (MP) और विधानसभा सदस्यों (MLA) के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों पर डेटा प्रकाशित करता है।

इस उद्देश्य के लिए ADR का 'MyNeta' पोर्टल भी बहुत उपयोगी है। पोर्टल पर किसी उम्मीदवार या नेता का नाम खोजकर, कोई भी उनका चुनावी हलफनामा और उसमें घोषित आपराधिक मामलों का विवरण देख सकता है। यदि आप किसी मौजूदा MP या MLA के खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी एकत्र करना चाहते हैं, तो आप पहले MyNeta पर उनका नाम खोज सकते हैं और फिर संबंधित चुनावी हलफनामा देख सकते हैं।

हालांकि, किसी नेता के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या को देखते समय, केवल आंकड़ों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। यह भी विचार करना महत्वपूर्ण है कि मामले किन कानूनी धाराओं के तहत दर्ज किए गए हैं, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, मामला किस अदालत में लंबित है और क्या कोई अंतिम फैसला सुनाया गया है।

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि चुनावी हलफनामा उम्मीदवार द्वारा दिया गया एक घोषणा-पत्र होता है। समय के साथ मामले की स्थिति बदल सकती है। इसलिए, किसी महत्वपूर्ण रिपोर्ट या समाचार कहानी के लिए डेटा प्रकाशित करने से पहले, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड, संबंधित अदालती रिकॉर्ड और विश्वसनीय आधिकारिक दस्तावेजों के साथ जानकारी को सत्यापित करना आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत डेटा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश की न्यायिक प्रणाली के सामने आने वाली एक बड़ी चुनौती को उजागर करता है। जब जन प्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबे समय तक लंबित रहते हैं, तो यह न केवल न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है बल्कि लोकतांत्रिक संस्थानों में जनता के विश्वास को भी प्रभावित करता है। यही वजह है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की तेज़ी से सुनवाई और उनके जल्द निपटारे का मुद्दा लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है।

किसी राजनेता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना ही अपराध का सबूत नहीं है। हालांकि, लोकतंत्र में मतदाताओं के लिए यह जानना ज़रूरी है कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के खिलाफ कौन-से मामले लंबित हैं। चुनाव हलफनामे, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड, अदालती दस्तावेज़ और ADR के 'MyNeta' जैसे प्लेटफॉर्म मतदाताओं को यह जानकारी हासिल करने में मदद करते हैं, जिससे वे उपलब्ध तथ्यों के आधार पर बेहतर और सोच-समझकर निर्णय ले पाते हैं।