CM Vijay vs Centre: केंद्र की नीतियों पर विजय सरकार का बड़ा हमला, दो दिन में दो प्रस्तावों से बढ़ी सियासी हलचल

दो दिनों के अंदर, तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा में मोदी सरकार की दो बड़ी पहलों - परिसीमन और FCRA - के विरोध में प्रस्ताव पास किए हैं। आज (12 अगस्त) मुख्यमंत्री स्टालिन ने खुद विधानसभा में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया; इससे पहले, मंगलवार को FCRA बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि कड़े विरोधी एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली DMK ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। तमिलनाडु पहला राज्य है जिसने परिसीमन और FCRA के खिलाफ ऐसा कदम उठाया है। परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव में केंद्र से आग्रह किया गया है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या मौजूदा 543 ही बनाए रखी जाए। विधानसभा में लगभग दो घंटे तक तीखी बहस हुई, जिसके बाद सदन ने इसे पास कर दिया।

**उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा?**

DMK नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा, "हमारा रुख यह है कि अगले 25 वर्षों तक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नहीं किया जाना चाहिए। हम महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। DMK वह आंदोलन है जिसने सबसे पहले भारत को परिसीमन के संभावित असर के बारे में आगाह किया था।" इसके बाद TVK ने DMK का धन्यवाद किया। विधानसभा में तमिलनाडु के मंत्री अधव अर्जुन ने कहा, "हमारे राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, हम परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए DMK का धन्यवाद करते हैं।" DMK का यह कदम खास तौर पर अहम है क्योंकि ऐसी अटकलें थीं कि पार्टी परिसीमन बिल पर सरकार का समर्थन कर सकती है; हालांकि, DMK ने अब विधानसभा में अलग रुख अपनाया है।

**मुख्यमंत्री ने क्या कहा?**

मुख्यमंत्री ने कहा, "परिसीमन के कारण महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने में और देरी नहीं होनी चाहिए।" परिसीमन पर प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि यह केंद्र की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम लागू किए हैं, उन्हें परिसीमन प्रस्ताव के नकारात्मक नतीजों का सामना न करना पड़े। तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद पी. चिदंबरम ने टिप्पणी की कि आज परिसीमन का विरोध करने वाला प्रस्ताव पास हुआ, और इसे सही कदम बताया। बीजेपी के एक सदस्य को छोड़कर, पूरा तमिलनाडु राज्य इस मुद्दे पर एकमत है। लोकसभा सीटों की संख्या 543 तक ही सीमित रहनी चाहिए; वरना, सदन चीनी संसद जैसा हो जाएगा - लेजिस्लेटिव असेंबली के बजाय सिर्फ़ पब्लिक असेंबली ही कम हो जाएगी। तमिलनाडु समेत दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व अनुपात बनाए रखा जाना चाहिए; पिछले 25 सालों में परिवार नियोजन के उपाय लागू करने के लिए उन्हें सज़ा नहीं दी जानी चाहिए।

FCRA बिल पर वे कहते हैं, "उन्हें इसे न सिर्फ़ संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजना चाहिए, बल्कि बिल को पूरी तरह वापस भी ले लेना चाहिए। हंगामे के बीच इसे पास करने से यह कहीं बेहतर होगा। कांग्रेस JPC में बिल का विरोध करेगी और आखिर में इसे रद्द करना ही पड़ेगा।" "यह अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाला एक विवादित बिल है।"

**FCRA पर प्रस्ताव**

मंगलवार को विजय सरकार ने विदेशी योगदान (विनियमन) (FCRA) संशोधन बिल, 2026 के खिलाफ़ एक प्रस्ताव पेश किया। DMK ने भी इस कदम का समर्थन किया। प्रस्ताव पेश करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने कहा कि इस संशोधन से धर्मार्थ संस्थाओं की स्वायत्तता पर असर पड़ सकता है, खासकर अल्पसंख्यकों द्वारा चलाई जा रही शैक्षणिक और सामाजिक कल्याण संस्थाओं के कामकाज पर।

मोदी सरकार ने मौजूदा मॉनसून सत्र के दौरान FCRA बिल को पास करने की योजना बनाई थी, लेकिन राजनीतिक दलों और ईसाई संगठनों के विरोध के कारण यह फैसला टाल दिया। सरकार ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेज दिया है।

विजय सरकार ने नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (NEET) के खिलाफ़ भी एक प्रस्ताव पास किया था। NEET पर प्रस्ताव में मांग की गई थी कि केंद्र सरकार परीक्षा रद्द करे और 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेडिकल में दाखिला देने पर ज़ोर दे।

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK), पट्टली मक्कल काची (PMK) और वामपंथी दलों के सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। BJP विधायक भोजराजन ने प्रस्ताव का विरोध किया और सदन से वॉकआउट किया।

तमिलनाडु में NEET परीक्षा रद्द करने की लंबे समय से मांग हो रही है। परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बाद यह मांग और तेज़ हो गई। इसी पृष्ठभूमि में विजय सरकार ने यह कदम उठाया है।