बिहार का मखाना बना राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा! वीडियो में देखे राहुल गांधी का बिचौलियों पर हमला, बोले -'किसान रह जाता हैं ठगा...'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में मताधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। 24 अगस्त को वे बिहार के कटिहार ज़िले में मखाना किसानों के बीच पहुँचे। उन्होंने किसानों का दुख-दर्द भी समझा। किसानों के साथ कई वीडियो शूट करने के बाद, राहुल गांधी को समझ आया कि मखाना किसानों को उनकी मेहनत के मुताबिक़ लाभ नहीं मिल रहा है। इसकी वजह, उन्होंने यह समझा कि मखाना किसानों की दुर्दशा के लिए ख़ास तौर पर बिचौलिए ज़िम्मेदार हैं।राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार दुनिया का 90% मखाना पैदा करता है, लेकिन मेहनती किसान और मज़दूर, जो ज़्यादातर दलित और अति पिछड़े समुदायों से हैं, सिर्फ़ 1% ही मुनाफ़ा कमा पाते हैं। उन्होंने बताया कि बड़े शहरों में मखाना 1000-2000 रुपये प्रति किलो बिकता है, लेकिन किसानों को नाममात्र का दाम मिलता है, और सारा मुनाफ़ा बिचौलियों के पास चला जाता है।

राहुल ने बिहार की एनडीए सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार पर वोट चोर होने का आरोप लगाया और कहा कि ये सरकारें किसानों को न तो आय देती हैं और न ही न्याय। उन्होंने वादा किया कि अगर अखिल भारतीय गठबंधन सरकार बनती है, तो मखाना किसानों को बिचौलियों के बिना सीधे बाज़ार तक पहुँच सुनिश्चित की जाएगी।अब सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी किस मुँह से मखाना किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने की बात कर रहे हैं? दरअसल देश के सभी किसान बिचौलियों के शिकार हैं। मोदी सरकार अनाज उत्पादक किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने के लिए किसान विधेयक लेकर आई थी। लेकिन कांग्रेस ने इन कानूनों का खुलकर विरोध किया।

राहुल गांधी की बातों में विरोधाभास क्यों है?

राहुल गांधी का मखाना किसानों के लिए बिचौलियों के खिलाफ बोलना और 2020 के किसान विधेयकों का विरोध करना एक विरोधाभास के रूप में देखा जा सकता है। किसान विधेयकों का एक मुख्य उद्देश्य एपीएमसी मंडियों के बाहर व्यापार को बढ़ावा देना था, ताकि किसान अपनी उपज सीधे खरीदारों, जैसे निजी कंपनियों या खुदरा विक्रेताओं को बेच सकें। सरकार का तर्क था कि इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी, क्योंकि किसान बाज़ार शुल्क और बिचौलियों के कमीशन से बच सकेंगे। उदाहरण के लिए, बिहार में बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाले मखाना जैसे उत्पाद, किसान सीधे प्रसंस्करण इकाइयों या खुदरा श्रृंखलाओं को बेच सकते हैं।

राहुल गांधी ने किसान बिलों का विरोध करते हुए कहा था कि एपीएमसी मंडियों के कमज़ोर होने से छोटे किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि वे मंडियों पर निर्भर हैं। हालाँकि, अगर मखाना किसानों की स्थिति पर गौर करें, तो उनकी मुख्य शिकायत यह है कि बिचौलिए उनकी उपज कम दाम (400-750 रुपये प्रति क्विंटल) पर खरीद लेते हैं, जबकि बाज़ार में यह 900-1600 रुपये प्रति क्विंटल बिकती है। अगर किसान बिल लागू होते, तो मखाना किसानों को सीधे खरीदारों से बेहतर दाम मिल सकते थे। भाजपा नेता अमित मालवीय ने व्यंग्यात्मक लहजे में लिखा है कि राहुल अब वही सवाल पूछ रहे हैं जिनका समाधान किसान बिल कर सकते थे।

बिचौलियों के अलावा, मखाना किसानों की और भी समस्याएँ हैं

दरअसल, मखाना किसानों की दुर्दशा का एकमात्र कारण बिचौलिए नहीं हैं। और भी कई समस्याएँ हैं जिनकी वजह से मखाना किसानों को उनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। सरकार ने 100 करोड़ रुपये खर्च करके मखाना बोर्ड का काम शुरू कर दिया है, लेकिन जब तक मखाना की सरकारी ख़रीद शुरू नहीं होगी, तब तक किसानों की दुर्दशा जारी रहेगी। लेकिन मखाना की खेती काले छिलके वाले बीजों को पानी में डुबोकर निकालने से लेकर सुखाने, भूनने और पैकेजिंग तक का काम बहुत मेहनत का काम है।

आज भी किसान सदियों पुरानी तकनीक से काम कर रहे हैं। आधुनिक मशीनों की सुविधा और फसल के लिए पर्याप्त ऋण और बीमा की व्यवस्था करना भी बेहद ज़रूरी है। मखाना बोर्ड के गठन में बहुत देर हो चुकी है। बोर्ड से काफ़ी उम्मीदें जगी हैं। कम से कम तीन साल बाद ही सही स्थिति का पता चलेगा कि मखाना बोर्ड का क्या हश्र हुआ है।

मखाना उत्पादन बिहार के मिथिला और सीमांचल क्षेत्रों में केंद्रित है, जो 100 से ज़्यादा विधानसभा सीटों को प्रभावित करता है। ज़ाहिर है, इसी वजह से यह कम से कम राजनेताओं के ध्यान में तो आया है। कम से कम किसानों का मुद्दा राजनीतिक दलों की सूची में तो शामिल होने लगा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन किसानों की स्थिति सुधारने के लिए काम होगा। यहाँ के किसान मुख्यतः मल्लाह और अन्य अति पिछड़े समुदायों से हैं। पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय इन दिनों हर राजनीतिक दल के प्रिय हैं।

एनडीए की मखाना रणनीति

मखाना बिहार के मिथिला और सीमांचल क्षेत्रों में एक प्रमुख फसल है, जिसकी खेती 36,727 हेक्टेयर में होती है और इसकी उपज लगभग 56,400 टन है। यह फसल मुख्य रूप से मल्लाह और अत्यंत पिछड़े समुदायों (जैसे मछुआरे और दलित) द्वारा उगाई जाती है, जो बिहार के सामाजिक-आर्थिक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मखाना बोर्ड को मिथिला और सीमांचल के 72 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए की स्थिति मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है, जहाँ भाजपा और जदयू का पहले से ही दबदबा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मखाना को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया, जैसे मॉरीशस के राष्ट्रपति को मखाना उपहार में देना और बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र, मखाना बोर्ड की स्थापना आदि। बिहार सरकार की मखाना विकास योजना के तहत किसानों को 75% सब्सिडी (अधिकतम 72,750 रुपये प्रति हेक्टेयर) दी जा रही है। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 'सुवर्ण वैदेही' बीज ने किसानों की उत्पादकता में वृद्धि की है। किसान एक हेक्टेयर में 16 से 28 क्विंटल मखाना पैदा कर रहे हैं।

हालांकि, मखाना बोर्ड के गठन में देरी के कारण अभी तक ज़मीनी स्तर पर इसका असर नहीं दिख रहा है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने सीमांचल में मखाना बोर्ड के गठन की माँग की और आंदोलन की चेतावनी दी, जिसे भाजपा और जदयू ने राजनीतिक स्टंट करार दिया। लेकिन यह विवाद दर्शाता है कि यह मिथिला (दरभंगा) और सीमांचल (पूर्णिया, कटिहार) के बीच एक अहम मुद्दा बन गया है।

राहुल गांधी का मखाना किसानों पर दांव

मखाना किसानों की सामाजिक स्थिति को देखते हुए, न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि राहुल गांधी भी उन्हें अपना बनाने में लगे हैं। अपनी वोट अधिकार यात्रा के दौरान मखाना किसानों का मुद्दा उठाना राहुल गांधी की राजनीतिक रणनीति है। कांग्रेस और भारत गठबंधन भाजपा की मखाना बोर्ड की घोषणा को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा ने मखाना बोर्ड के ज़रिए किसानों को प्रशिक्षण, बाज़ार की सुविधा और योजनाओं का लाभ दिलाने का वादा किया था, लेकिन राहुल ने इसकी प्रगति पर सवाल उठाते हुए कहा कि ज़मीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं दिख रहा है।

कांग्रेस की रणनीति मुस्लिम और पिछड़े समुदायों के वोट बटोरने की है, क्योंकि सीमांचल मुस्लिम बहुल आबादी वाला इलाका है। एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, मखाना बोर्ड के लिए शुरुआती धनराशि आवंटित कर दी गई है और उच्चस्तरीय बैठकें भी हो रही हैं। बजट के कुछ हफ़्ते बाद, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दरभंगा स्थित मखाना अनुसंधान केंद्र का दौरा भी किया था। लेकिन किसानों को अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है और इस देरी को लेकर उनमें असंतोष है। कांग्रेस इसे क्षेत्र की वंचित कृषक जातियों की आवाज़ के रूप में खुद को पेश करने के एक अवसर के रूप में देख रही है।