Anti Paper Leak Bill के बाद PM मोदी का वीडियो वायरल, अभिजीत दीपके बोले- 'आपकी स्किन...'
लोकसभा के बाद, अब राज्यसभा ने भी 'एंटी-पेपर लीक अमेंडमेंट बिल, 2026' को मंज़ूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलने के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। इस कानून में पेपर लीक जैसे अपराधों के लिए 10 साल तक की जेल और ₹50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। बिल पास होने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे परीक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बताया; हालाँकि, 'कोकरोच जनता पार्टी' (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री पर तंज कसा। इस बीच, विपक्ष और CJP ने कानून की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं।
**राज्यसभा से मंज़ूरी; राष्ट्रपति की मंज़ूरी के बाद कानून बनेगा**
लोकसभा के बाद, गुरुवार को राज्यसभा ने भी 'एंटी-पेपर लीक अमेंडमेंट बिल, 2026' को मंज़ूरी दे दी। अब यह बिल राष्ट्रपति की मंज़ूरी के लिए भेजा जाएगा और मंज़ूरी मिलने के बाद लागू हो जाएगा। नए कानून के तहत, प्रश्न पत्र लीक करने जैसे अपराधों के दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और ₹50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
**पीएम मोदी ने इसे परीक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बताया**
बिल पास होने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि यह कानून देश में एक विश्वसनीय और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि "पेपर माफ़िया" को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और सरकार तकनीक और कड़े कानूनों के माध्यम से परीक्षा प्रणाली को और मज़बूत करेगी।
**अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर तंज कसा**
कोकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो के जवाब में प्रधानमंत्री की आलोचना की। अपने कमेंट में दीपके ने लिखा, "आपकी त्वचा देश के भविष्य से ज़्यादा चमकदार है।"
**सात घंटे तक बहस; संशोधन प्रस्ताव खारिज**
राज्यसभा में इस बिल पर लगभग सात घंटे तक बहस हुई। कार्यवाही के दौरान, सदन ने वामपंथी दलों और DMK द्वारा पेश किए गए संशोधन प्रस्तावों को खारिज कर दिया। बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह बिल पेपर लीक जैसी घटनाओं को सख्ती से रोकने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
**NTA से जुड़े सवालों पर सरकार का जवाब**
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को लेकर विपक्ष की चिंताओं का जवाब देते हुए, जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश में पेपर लीक की ज़्यादातर घटनाएं राज्य-स्तरीय भर्ती और परीक्षा एजेंसियों से जुड़ी हैं, और इनमें से ज़्यादातर मामलों में NTA की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर बहुत गंभीर है और परीक्षा प्रणाली को मज़बूत करने के लिए लगातार सुधार कर रही है।
**बिल की मुख्य बातें**
संसद के दोनों सदनों से पारित यह संशोधन बिल मूल 2024 कानून को और मज़बूत बनाता है। यह परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक से जुड़े अपराधों के लिए जेल की सज़ा और जुर्माने को बढ़ाता है। साथ ही, यह ऐसे मामलों में तय समय-सीमा के भीतर जांच को अनिवार्य बनाता है। राज्यों को पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का भी निर्देश दिया गया है।
**छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बाद लाया गया कानून**
यह बिल इस साल की शुरुआत में पेपर लीक के आरोपों और छात्रों के बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शनों के बाद लाया गया था। विरोध-प्रदर्शनों के बाद, तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया था और उसके बाद प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला।