📰 महिला आरक्षण बिल पर देरी को लेकर डोटासरा ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, परिसीमन और ओबीसी आरक्षण पर उठाए सवाल

राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष (पीसीसी चीफ) गोविंद सिंह डोटासरा ने महिला आरक्षण बिल के गजट नोटिफिकेशन में हो रही देरी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र की नीयत पर सवाल उठाते हुए इसे महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के साथ अन्याय बताया है।

डोटासरा ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को संसद से पारित किए जाने के बावजूद इसके क्रियान्वयन में देरी चिंता का विषय है। उनके अनुसार, जब तक गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक इस कानून का वास्तविक लाभ जमीनी स्तर पर महिलाओं को नहीं मिल पाता, जिससे यह प्रक्रिया अधूरी मानी जा सकती है।

उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को भी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, जबकि यह देश की आधी आबादी के प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ विषय है। डोटासरा ने मांग की कि सरकार बिना देरी किए गजट नोटिफिकेशन जारी कर इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाए।

इसके साथ ही उन्होंने परिसीमन (Delimitation) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण को लेकर भी केंद्र की नीतियों पर सवाल खड़े किए। डोटासरा ने आरोप लगाया कि परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता नहीं है और इससे कई राज्यों में राजनीतिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

उन्होंने यह भी कहा कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीतियां स्पष्ट नहीं हैं, जिससे सामाजिक न्याय की भावना प्रभावित हो रही है। डोटासरा के अनुसार, सरकार को इस विषय पर पारदर्शिता के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि समाज के सभी वर्गों को न्याय मिल सके।

कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इन मुद्दों पर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने में देरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक संकेत नहीं है।

डोटासरा के इन बयानों के बाद राजनीतिक हलकों में एक बार फिर बहस तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार की विफलता बताया है, जबकि सत्तापक्ष की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए महिला आरक्षण, परिसीमन और ओबीसी आरक्षण जैसे मुद्दे एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आ सकते हैं।

फिलहाल, डोटासरा के बयान ने राजस्थान की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है और इस मुद्दे पर आगे राजनीतिक टकराव के और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।