यूपी में गैस सप्लाई पर सख्ती: कालाबाजारी रोकने के सख्त निर्देश, गरीबों को मुफ्त सिलेंडर
लखनऊ, 15 अप्रैल (आईएएनएस )। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा है कि कहीं भी गैस की किल्लत न होने पाए और कालाबाजारी व जमाखोरी पर सख्त नजर रखी जाए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक में प्रशासनिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए कई अहम दिशा-निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों की पहचान कर उन्हें विशेष शिविरों के जरिए 5 किलो के फ्री ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) सिलेंडर उपलब्ध कराने को कहा, ताकि उन्हें भोजन बनाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
उन्होंने पीएनजी गैस कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर देते हुए निर्देश दिए कि जहां-जहां पाइपलाइन पहुंच चुकी है, वहां लोगों को कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित किया जाए और लंबित एनओसी व स्वीकृतियों को जल्द निस्तारित किया जाए।
बैठक में बताया गया कि 2.04 लाख पीएनजी कनेक्शन के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 46,954 कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं और प्रतिदिन 1700 से अधिक कनेक्शन दिए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि विशेष शिविर लगाकर जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में क्षतिपूर्ति राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी किसान राहत से वंचित न रहे। साथ ही फसल बीमा योजना के तहत भुगतान प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश भी दिए गए।
अवैध शराब के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि किसी भी जिले में अवैध शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार छापेमारी कर निर्माण, भंडारण और बिक्री पर कड़ी कार्रवाई की जाए तथा जनजागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इसके दुष्परिणामों से अवगत कराया जाए।
कृषि योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री में शेष किसानों के पंजीकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। 30 अप्रैल तक पंजीकरण पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाकर सभी भूमिधर किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 82.35 प्रतिशत लाभार्थियों का पंजीकरण पूरा हो चुका है, जबकि 32 लाख से अधिक गैर-पीएम किसान भी रजिस्ट्री में शामिल किए गए हैं। कुल पंजीकृत किसानों की संख्या 2.09 करोड़ से अधिक पहुंच चुकी है।
मुख्य सचिव ने कहा कि 15 मई 2026 से उर्वरक, बीज और अन्य कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य होगी, इसलिए व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जाए और ग्राम प्रधानों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
--आईएएनएस
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