Samachar Nama
×

WhatsApp AI Agent: खरीदारी, बिल पेमेंट और सरकारी सेवाओं को आसान बनाने की तैयारी, भारत में AI पर मेटा का फोकस

WhatsApp AI Agent: खरीदारी, बिल पेमेंट और सरकारी सेवाओं को आसान बनाने की तैयारी, भारत में AI पर मेटा का फोकस

मेटा भारत में वॉट्सऐप को सिर्फ बातचीत और मैसेजिंग तक सीमित रखने के बजाय रोजमर्रा के कई कामों का प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कंपनी की योजना वॉट्सऐप के जरिए खरीदारी, बिल पेमेंट और सरकारी सेवाओं के इस्तेमाल को आसान बनाने की है। मेटा के इंडिया हेड अरुण श्रीनिवास के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI लोगों के दैनिक कामों को सरल बनाने के साथ छोटे कारोबारियों को ग्राहकों तक पहुंचने में भी मदद करेगा।

अरुण श्रीनिवास ने बताया कि भविष्य में AI एजेंट यूजर्स की ओर से कई काम खुद पूरा कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति इंस्टाग्राम पर किसी मिठाई या दूसरे प्रोडक्ट को देखकर सीधे वॉट्सऐप पर पहुंच सकता है और वहीं से ऑर्डर कर सकता है। AI एजेंट इस प्रक्रिया को और आसान बनाते हुए यूजर की जरूरत के मुताबिक आगे के काम भी संभाल सकेंगे।

मेटा का AI प्लेटफॉर्म म्यूज अमेरिका और कनाडा में लॉन्च किया जा चुका है। इसके बाद इसे जापान और सिंगापुर में भी उपलब्ध कराया गया है। कंपनी भारत में भी इसे लॉन्च करने को लेकर उत्साहित है, हालांकि अभी इसकी तारीख तय नहीं की गई है।

कंपनी के मुताबिक, म्यूज के जरिए यूजर्स को अलग-अलग ऐप खोलने की जरूरत कम हो सकती है। अमेरिका में वॉलमार्ट और उबर जैसी कंपनियों के साथ इससे जुड़ी सुविधाओं के जरिए कैब बुकिंग जैसी सेवाएं इस्तेमाल की जा रही हैं। भविष्य में भारत में भी फूड और कॉफी ऑर्डर करने, खरीदारी करने और यात्रा की योजना बनाने जैसे काम AI की मदद से किए जा सकेंगे।

वहीं, बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री पर मेटा ने सख्त कार्रवाई का दावा किया है। कंपनी के अनुसार, 2026 की पहली छमाही में भारत में फेसबुक और इंस्टाग्राम से ऐसी 50 लाख से अधिक सामग्री हटाई गई। इनमें करीब 98% कंटेंट को शिकायत मिलने से पहले AI आधारित सिस्टम की मदद से पहचानकर हटाया गया।

हालांकि, कंपनी के सामने चुनौती भी बनी हुई है। गलत गतिविधियों में शामिल लोग लगातार अपने तरीके बदल रहे हैं। मेटा के अनुसार, कई मामलों में संदिग्ध सामग्री यूजर्स को बाहरी वेबसाइट या ऐप पर ले जाती है, जहां होने वाली गतिविधियों को प्लेटफॉर्म के लिए ट्रैक करना सीमित हो जाता है।

इन मामलों से निपटने के लिए मेटा ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के साथ साझेदारी की है। कंपनी का कहना है कि संदिग्ध मामलों की जानकारी साइबर अपराध पोर्टल तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, ताकि संबंधित एजेंसियां आवश्यक कार्रवाई कर सकें।

Share this story

Tags